काठमाडौं । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत रुपन्देहीलाई मुद्दासम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल स्क्यान गरी अपलोड गर्न आदेश दिएको छ।
३१ चैतमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। आदेशमा उल्लेख भएअनुसार, मुद्दासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिल र कागजातहरू स्क्यान गरी १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सफ्टवेयरमा अपलोड गर्नुपर्नेछ।
रवि लामिछानेले उच्च अदालत बुटबल इजलासको थुनासम्बन्धी आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले उच्च अदालतलाई कैफियत प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको थियो भने, जिल्ला अदालतलाई फाइल डिजिटल बनाउन निर्देशन दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्यूत कुइँकेलले यो अभ्यासले मुद्दाका कागजातको अभिलेखिकरण सहज हुने, समयको बचत हुने र मूल फाइल जिल्ला अदालतमै रहने भएकाले सुनुवाइमा असर नपर्ने बताए।
