काठमाडौँ । अमेरिकी सरकारले विश्वभर सञ्चालन भइरहेका एमसीसी परियोजनामध्ये नेपालसहित चार देशका परियोजनालाई भने निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी (डज) को सिफारिसमा अधिकांश देशका परियोजना बन्द गर्ने तयारी भए पनि नेपाल, मंगोलिया, सेनेगल र आइभरी कोष्टको परियोजना भने यथावत् रहने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार नेपाल र सेनेगलमा प्रसारण लाइन निर्माण, मंगोलियामा फोहोर पानी प्रशोधन, र आइभरी कोष्टमा विद्यालय निर्माणसम्बन्धी आयोजना अगाडि बढ्नेछन्। यद्यपि निर्णय देशको आधारमा गरिएको हो कि परियोजनाको आधारमा भन्ने विषय स्पष्ट गरिएको छैन।
नेपालमा एमसीसी अन्तर्गत ५०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन, तीन वटा सबस्टेशन र ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति परियोजना सञ्चालनमा छन्। अमेरिकी अनुदान अन्तर्गतको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको १९.७ करोड डलरको लगानीमा काम भइरहेका छन्। हालसम्मको ढिलाइका कारण थप ५ करोड डलर सहयोगसमेत सुनिश्चित भइसकेको छ।
डजले अधिकांश देशलाई एमसीसी भुक्तानी बन्द गर्ने पत्र पठाइसकेको भए पनि नेपालले भने यस्तो पत्र पाएको छैन। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार एमसीसी परियोजना नियमित रूपमा अघि बढिरहेको छ र हालसम्मको भुक्तानी नेपाल सरकारकै तर्फबाट भइरहेको छ।
सरोकारवाला पक्षहरूका अनुसार यदि अनुदान पूर्ण रूपमा रोकिएको भए पनि नेपालले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै निजी क्षेत्रको सहभागितामा परियोजना अघि बढाउन सक्ने सुझाव दिएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको सहजीकरण भएमा निजी क्षेत्र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि तयार रहेको बताएका छन्।
एमसीसीको सम्बन्धमा देखिएको अन्योलबीच नेपाललाई निरन्तरता दिने निर्णयले एकातिर राहत दिएको छ भने अर्कातिर दीर्घकालीन योजना र स्वदेशी विकल्पबारे पनि सोच्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।
