काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले आगामी ४ जेठमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको हो। अधिवक्ता नवीन धितालले अधिकारीको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै कामकारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। तर, अदालतले पहिले छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक २५ चैतदेखि नेतृत्वविहीन रहेको अवस्थामा सरकारले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा १६ चैतमा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो।
समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि सरकारले १७ वैशाखमा अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो। रिटमा पदमा बहाल रहँदै गठित समितिमा अधिकारीलाई नियुक्त गर्नु कानुनविपरीत भएको दाबी गरिएको छ
