काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति नेपाल शिक्षक महासंघले कडा असन्तुष्टि जनाएको छ। अब सहमति अनुसार विधेयक नआएपछि आन्दोलन फेरि सुरु हुनसक्ने संकेत देखिएको छ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकको प्रतिवेदन पेश भएको थियो। तर, महासंघले सो प्रतिवेदन आफूहरूसँग भएका सहमति विपरित आएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार अधिकांश सहमतिहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ। उनले उपसमितिको प्रतिवेदनलाई शिक्षक विरोधी र प्रतिगामी भएको बताउँदै राहत, करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा तथा अस्थायी शिक्षकको हकहितलाई बेवास्ता गरिएको दाबी गरेका छन्।
उनले शिक्षक सरुवा प्रणाली, विभागीय कारबाही, बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका समस्यासमेत सम्बोधन नभएको बताए। २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमति तोडिएको आरोप पनि उनले लगाए।
महासंघको बैठक बसेर आन्दोलनसहितका रणनीति तय गर्ने तयारी छ। विगतमा चैत २० देखि २९ दिनसम्म आन्दोलन चलाएको महासंघले १७ वैशाखमा सरकारले गरेको सहमतिअनुसार १५ असारभित्र ऐन जारी हुनुपर्ने शर्तसहित आन्दोलन रोकिएको थियो।
