९ जेठ, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले केहीबेर अघिमात्रै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्चले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेश सदर गर्दै रवि र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाउने आदेश सदर गरेको हो ।
न्यायाधीशहरू डा नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राखी उनकी पत्नी निकिता पौडेलले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दा नटुंगिदासम्म रवि थुनामा हुनेछन् । जिल्ला अदालतले सफाइ दिएमा मात्रै उनी थुनामुक्त हुनेछन् तर त्यतिबेलासम्म अरु आरोपबाट पनि उनले सफाइ पाएको हुनुपर्नेछ ।
सुप्रिम सहकारी सम्बन्धी ठगी मुद्दामा उच्च अदालतको बुटवल इजलासले दिएको आदेशका कारण लामिछाने थुनामा परेका थिए । उच्च अदालतले त्यतिबेला जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्ट्याएर रविलाई थुनामा पठाएको थियो ।
