काठमाडौं । २०७९ को निर्वाचनपछि देशमा राजनीतिक अस्थिरता, सत्ताकालीन खिचातानी र जनजीवनमा निराशा गहिरिँदै गएको छ। ठूला दलहरू नेतृत्वमा आए पनि स्थायित्व र परिणाम देखिएन। त्यसैले, सबै दलहरू मिसन ८४ भन्दै आगामी निर्वाचनको तयारीमा लागेका छन्।
यद्यपि, यस्तो तयारीले एउटा ठूलो प्रश्न उठाउँछ – यदि हालकै सरकार प्रभावहीन छ भने के ‘अर्ली इलेक्सन’ (अग्रम निर्वाचन) जरुरी भएको हो ? अहिलेको असन्तुष्टि केवल दलप्रति होइन, पूरै व्यवस्थाप्रति हो। जनतामा भरोसा घट्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा, अर्ली इलेक्सन नागरिकलाई आफ्नो मतबाट परिवर्तन ल्याउने अवसर हो, जसले राजनीतिक जवाफदेहिता, स्थायित्व र विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्छ।
साथै, राजतन्त्र वा गणतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र वा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता जस्ता विवादित एजेन्डामा पनि राजनीतिक दलहरूले जनमतको सम्मान गर्दै स्पष्ट जनादेश लिनुपर्ने समय आइसकेको छ। यदि वर्तमान नेतृत्वले प्रभावकारी शासन दिन नसक्ने हो भने, अर्ली इलेक्सन जनआकांक्षा र लोकतान्त्रिक निकास बन्न सक्छ। यो केवल चुनावको कुरा होइन, देशको राजनीतिक दिशा सुधार्ने ऐतिहासिक अवसर हो।
