काठमाडौं । राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाका लागि जेठ १५ देखि सुरु हुने संयुक्त जनआन्दोलनमा सरकारले धरपकड गर्न सक्ने भन्दै राजावादी समूहले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग प्रभावकारी अनुगमनको माग गरेको छ।
संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले बिहीबार आयोगमा निवेदन बुझाउँदै शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अधिकार सुनिश्चित गर्न र गैरकानुनी गिरफ्तारी रोक्न अनुगमनको आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राप्रपा नेपाल, नेपाली कांग्रेस (बीपी), शिवसेना नेपालसहित ४४ दल र अभियन्ताहरू सम्मिलित समितिले संवैधानिक राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापना, संघीयता खारेज, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि आन्दोलन गर्ने जनाएको छ।
निवेदनमा चैत्र १५ गते तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनमा सरकारको ‘असमानुपातिक बल प्रयोग’ले एक पत्रकारसहित दुई जनाको मृत्यु भएको र ६० भन्दा बढी आन्दोलनकारी ‘पूर्वाग्रही ढंगले’ थुनामा रहेको दाबी गरिएको छ। समितिले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आयोगको सक्रिय अनुगमन र आवश्यक हस्तक्षेपको अपेक्षा गरेको छ।
सरकारका मन्त्रीहरूको ‘धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति’ले दमनको आशंका बढाएको भन्दै समितिले आयोगसँग विशेष भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
