काठमाडौँ । नेपालको चासो र ‘कूटनीतिक नोट’लाई बेवास्ता गर्दै भारत र चीनले अतिक्रमित नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट हुने गरी व्यापार खोल्ने सहमति गरेका छन्। भारत भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी र भारतीय समकक्षी एस जयशंकरबिच भएको १२ बुँदे समझदारी अन्तर्गत लिपुलेक पासबाट व्यापार खोल्न ‘द्विपक्षीय सहमति’ गरेका हुन्। लिपुलेक नेपालको उत्तर–पश्चिमी सिमाना लिम्पियाधुराबाट नजिकको भूभाग हो।
भाद्र २ र ३ गते चिनियाँ विदेश मन्त्री यीले भारत भ्रमण गरेका थिए। सोही भ्रमणका क्रममा ३ गते दुई विदेश मन्त्री बिचमा भएको १२ बुँदे समझदारी भारतीय विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक भएको सम्झौताको ९ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षहरू लिपुलेक पास, शिप्की–ला पास र नाथु–ला पास नामक तीन तोकिएका व्यापारिक नाकामार्फत सिमाना पार व्यापार पुनः खोल्नेबारे सहमति जनाएका छन्।’
यसरी फेरि दुवै देशले नेपालको चासो र कूटनीतिक नोटलाई समेत बेवास्ता गर्दै नेपालको समेत सहमति नलिएर भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि उपयोगबारे सम्झौता गरेका हुन्। यसअघि २०७२ मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीबिच भएको एक सहमतिमा लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्ने उल्लेख थियो। त्यो बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनको औपचारिक भ्रमणमा थिए।
त्यसअघि भारतले नेपालको भूमि हुँदै चीन जोड्ने सडक बनाउन लागेकामा नेपालमा चर्को आलोचना भइरहेको थियो। त्यसैबीचमा त्यस प्रकारको सहमति भएपछि नेपालमा चर्को आलोचना भएको थियो। भारत र चीनले गरेको त्यस सहमतिप्रति नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमै विमति जनाउँदै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। त्यो बेला सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो।
उसो त त्यसपछि भारत र चीनबिच सीमा विवादकै झमेलाका कारण त्यो सम्झौता अघि बढ्न पाएको थिएन। पछिल्लो पटक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि चर्को ट्यारिफ लगाउन थालेपछि दुवै देश नजिकिने कूटनीतिक चाल स्वरूप नयाँ सम्झौता गरेको चर्चा छ।
प्रकाशित मिति : २०८२ भाद्र ४ गते बुधवार
