काठमाडौं – सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलका अनुसार बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी, चार जना डीआईजीको बढुवा गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ। जग्गा खोजबिन समितिले गत २ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको कारण खोजबिन आवश्यक भएको थियो।
प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौंमा मात्र १ हजार रोपनी जग्गा हिनामिना भएको छ भने काठमाडौं बाहिर पनि खोजबिन आवश्यक रहेको बताइएको छ।
