काठमाडौं – बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)लाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गर्ने, भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने र भिजिट भिसा छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार बैठकले देशको सुरक्षा, प्रशासन, अर्थतन्त्र र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
बैठकका मुख्य निर्णयहरू:
-
डीआईजी सुशील सिंह राठौर, उमा प्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बर बहादुर विश्वकर्मालाई एआईजीमा बढुवा गरी पदस्थापन।
-
भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र मातहतका सबै जिल्ला समितिहरू खारेज।
-
उच्चस्तरीय छानबिन समितिको भिजिट भिसा सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने।
-
विपदका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा।
-
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड निष्कासन स्वीकृति।
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने।
-
नागरिक उड्डयन सुधारका लागि गठित सुझाव समितिको प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा कार्यान्वयन।
प्रकाशित मिति : २०८२ असोज २३ गते बिहिवार
