काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई सर्वोच्च अदालतले प्रदेशमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीति वा निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा भनिएको छ— मुख्यमन्त्री यादवले मधेश प्रदेशमा स्थायी वा दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न र नगराउन।
यो आदेश मुद्दाको अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म कायम रहने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध रकिप्रसाद साहले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
मधेश सरकार संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम गठन गरिएको थियो। गत आइतबार दलहरूलाई छलेर तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
भोलिपल्ट सोमबार बिहान बिरामी भएको बहानामा काठमाडौं जाँदै गरेको बताउँदै भण्डारीले महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटेलमा शपथ खुवाएकी थिइन्।
तर अब भण्डारीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदमुक्त गरिसकेका छन् र नयाँ प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले शपथ ग्रहण गरिसकेका छन्।
