काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध दायर रिटको सुनुवाइ आज पनि हुन सकेन। न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा पेशी चढे पनि प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट आएको लिखित जवाफ नियमअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत नआएकाले सुनुवाइ सारिएको हो।
यसअघि सर्वोच्चले गत बुधबार प्रदेश प्रमुखलाई लिखित जवाफ मागेको थियो। अब अन्तरिम आदेश छलफलका लागि मंसिर १ गते नयाँ मिति तोकिएको छ। आदेशमा लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फतै पेश गरिनुपर्ने उल्लेख छ।
संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम सरकार गठन गरिएको भन्दै ७४ सांसदले सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश मागेर रिट दायर गरेका छन्। मुख्यमन्त्री यादवविरुद्ध दायर अर्को रिटमा सर्वोच्चले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न आदेश दिइसकेको छ।
रक्कीप्रसाद साह र सुजित यादवले पनि प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक तरिकाले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेको दाबी गर्दै छुट्टै रिट दायर गरेका छन्। संविधानको धारा १६८(२) जीवित हुँदाहुँदै १६८(३) अनुसार सरकार गठन गर्नु गलत भएको उनीहरूको जिकिर छ।
यिनै विवादका बीच प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी पदमुक्त भइसकेकी छिन्।
प्रकाशित मिति : २०८२ मङ्सिर १ गते आइतवार
