काठमाडौँ । भूमिअधिकारसँग जोडिएको ठूलो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई ठूलो झट्का दिएको छ । अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्दै त्यसविरुद्ध दायर भएको निवेदनमा आज रिट जारी गर्ने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यो फैसला सुनाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले असोज २३ मा भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त कदमविरुद्ध आयोग अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले पहिले नै खारेजीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आजको फैसलाले आयोग पुनः सक्रिय हुने स्पष्ट भएको छ ।
अहिले आयोगको केन्द्रीय तथा ७७ जिल्लामा झण्डै ३५० भन्दा बढी पदाधिकारी र १,१०० भन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत छन् । भूमि समस्या समाधानका लागि ११ लाख भन्दा बढी भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका निवेदन रोकिने खतरा रहेको भन्दै सरकारले ‘प्रतिशोधपूर्ण’ ढंगले आयोग खारेज गरेको दाबी रिटमा गरिएको थियो ।
प्रकाशित मिति : २०८२ मङ्सिर १६ गते सोमवार
