२०६३ म‌ंसिर ५ । शान्ति प्रक्रियाको विधिवत सुरुआत भएको दिन थियो यो। त्यसको पृष्ठभूमिमा २०६२ मंसिर ७ मा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात दलबीच भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा अनेकौं चरणको छलफलपछि १२ बुँदे सहमति भएको थियो। जनआन्दोलन–२ मार्फत लोकतन्त्रको स्थापना, १० वर्ष लामो सशस्त्र यु’द्धपछि माओवादीको शान्तिपूर्ण अवतरण, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई संस्थागत गर्न संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने जस्ता प्रतिबद्धताका कारण शान्ति प्रक्रियाको सुरुआत निकै सुखद बन्न पुग्यो। शान्ति प्रक्रियाको मूल काम थियो— माओवादी सेनाका लडाकूको समायोजन र पुनःस्थापना। संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी ठूलो राजनीतिक शक्तिका रुपमा स्थापित भएपछि अन्य दलका धेरै नेताले भने— यो सबै लडाकूको त्रासका कारण सम्भव भएको हो। लडाकू व्यवस्थापन नगरी चुनावमा जानु गल्ती थियो। तर तत्कालीन सात दलका अगुवा गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच गणतन्त्र कार्यान्वयन नगर्दासम्म लडाकू राखिरहने समझदारी नै भएको थियो (शान्ति प्रक्रियामा महङ्खवपूर्ण भूमिका खेलेका र त्यसबेला कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विश्वस्त सहयोगी कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँगको कुराकानीमा आधारित)।

किनकि, गणतन्त्र कार्यान्वयनका क्रममा राजतन्त्रप्रति बफादार मानिएको नेपाली सेना (लोकतन्त्र स्थापनापछि २०६३ जेठ ४ मा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको घोषणाअघिसम्म ‘शाही नेपाली सेना’) ले केही गडबडी गर्छ कि भन्ने आशंकाका कारण त्यसलाई चुनौती दिन माओवादी सेनाका लडाकूलाई शिविरमै राख्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए कोइराला। अर्थात्, गणतन्त्र कार्यान्वयन नहुँदासम्म लडाकू प्रमुख राजनीतिक दलका साधन थिए। तर गणतन्त्र कार्यान्वयनपछिका दिनमा लडाकू दायित्व बन्न पुगे, जसका कारण समायोजन प्रक्रिया जटिल बन्न थाल्यो।

संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको सरकारले छ महिनाभित्र लडाकूको समायोजन र पुनःस्थापनाको काम सक्ने सहमति दलहरुबीच भएको थियो। तर त्यही संविधानसभा निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीति राष्ट्रिय सहमतिको दिशा त्यागेर बहुमतीय पद्धतितिर गयो र शान्ति प्रक्रिया करिब पाँच वर्ष अलपत्रप्रायः बन्यो। यसबीच पहिले संख्या तोक्ने कि लडाकूलाई स्वेच्छाले विकल्प रोज्न दिने प्रक्रिया थाल्ने, कुन निकायमा कसरी समायोजन गर्ने, समायोजनमा नजाने वा जान नसक्नेलाई के गर्ने भन्ने प्रश्नमै समायोजन प्रक्रिया अल्झियो। त्यही कारण माओवादी सेनाका लडाकूको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापना सम्बन्धी बैठक पटकपटक निष्कर्षविहीन बने। माओवादी सेनाका लडाकूको मुद्दा कहिले सत्ता त कहिले नयाँ बन्ने संविधानका विवादित विषयसँग जोडिएर आए। यसले झनै जटिलता उब्जायो। यस विषयलाई सहजीकरण गर्न आएको नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) लाई समायोजन प्रक्रिया नथाल्दै फर्काइयो।

२०६३ साउन २४ मा भएको सरकार र माओवादीबीचको पाँचबुँदे सम्झौता अनुसार शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्रसंघलाई सहभागी गराउने निर्णय गरिएको थियो। सरकारी निर्णय र अनुरोध अनुरुप २०६३ भदौ १२ देखि राष्ट्रसंघीय महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टिनले, जो पछि अनमिन प्रमुख पनि भए, मिसन स्थापनाको पूर्वतयारी सुरु गरे। राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नम्बर १७४० का आधारमा २०६३ माघ ९ मा नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को स्थापना भयो। करिब चार वर्षको अवधिमा अनमिनको समयावधि पटकपटक गरी सात पटक थपियो। यस क्रममा अनमिनले लडाकूहरुको प्रमाणीकरण, हतियार र लडाकूको अनुगमन तथा विवाद सहजीकरणको काम गर्‍यो।

(सुरुमा अनमिनले ३२ हजार २ सय ५० लडाकू र ३ हजार ४ सय ७५ हतियार दर्ता गरेको थियो। प्रमाणीकरणका क्रममा अनावश्यक प्रश्न सोधेर लडाकूको संख्या घटाउन लागेको भन्दै माओवादीले विरोध गरेपछि केही समय प्रक्रिया अवरूद्ध भयो। कुल दर्तामध्ये ८ हजार ६ सय ४० जना दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा उपस्थित नै भएनन् र स्वतः अयोग्य ठहरिए। यु’द्धविराम आचारसंहिता जारी भइसकेपछि लडाकूमा भर्ना भएका र उमेर कम रहेका कारण ४ हजार ८ जना दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा अयोग्य घोषित गरिए। यीमध्ये २ हजार ९ सय ७३ जना १८ वर्षमुनिका थिए। अन्ततः १९ हजार ६ सय २ जनालाई वास्तविक लडाकू घोषणा गरियो। माओवादी दबावमा ठूलो संख्या निकालेको भन्दै कांग्रेस, एमाले लगायतका दलको विरोध रह्यो। प्रमाणित १९ हजार ६ सय २ जनामध्ये ३ हजार ८ सय ४६ जना महिला थिए।)

अनमिन फर्किएलगत्तै लडाकूका ७ मुख्य र २१ सहायक गरी सबै २८ वटा शिविर माओवादी सेनाका लडाकूको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापना सम्बन्धी विशेष समिति मातहत आएको घोषणा गरियो। र, २०६७ माघ ८ मा चितवनको शक्तिखोरस्थित माओवादी सेनाका लडाकूको तेस्रो डिभिजनमा विशेष समारोह गरी घोषणाको सांकेतिक कार्यान्वयन गरियो। सांकेतिक यस अर्थमा कि, विशेष समितिमार्फत सरकार मातहत आएको घोषणा गर्न त गरियो तर त्यसपछि पनि लडाकू माओवादीकै कमान्डमा रहे। दलहरु अलमलमै रहेका बेला नेपाली सेनाले आफू मातहत छुट्टै ‘राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय’ बनाएर लडाकू समायोजन गर्न सकिने खाका सरकारलाई बुझायो। सेनाको प्रस्तावमा त्यसरी बन्ने महानिर्देशनालयमा नेपाली सेना तथा माओवादी लडाकूका तर्फबाट ३५–३५ प्रतिशत तथा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीबाट १५–१५ प्रतिशत मिसाउने उल्लेख थियो। साथैै प्रस्तावित महानिर्देशनालयलाई राष्ट्रिय स्तरका विकास निर्माण, विपद्का बेला उद्धार तथा राहत कार्य, औद्योगिक क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षबाहेक वनक्षेत्र सुरक्षाको जिम्मेवारी दिने भनिएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालकै पालामा सेनाले यसखाले प्रस्ताव सरकारसमक्ष बुझाएको थियो।

यसबीच २०६७ माघ २० मा प्रधानमन्त्री बनेका झलनाथ खनाल शान्ति प्रक्रियामा ठोस प्रगति नभएकै कारण २०६८ साउन २९ मा राजीनामा दिएर बाहिरिए। त्यसपछि माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिए, २०६८ भदौ ११ मा। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भट्टराईले ४५ दिनभित्र शान्ति प्रक्रियालाई मूलभूत रुपमा टुंग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। नत्र सरकारको औचित्य सकिने र आफूले राजीनामा दिनेसमेत उनले बताएका थिए। तर राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिएर २०६८ असोज दोस्रो साता अमेरिकाबाट फर्कनासाथ आफूले राजनीतिक सहमति भएको मितिले ४५ दिनभित्र लडाकूको पुनःवर्गीकरण गर्ने भनेको बताएर उनी प्रतिबद्धताबाट पछि हटे। प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताको ४५ दिन कटे पनि अन्ततः २०६८ कात्तिक १५ मा सेनाले नै अघि सारेको प्रस्तावका आधारमा लडाकू समायोजन गर्नेसहित सरकार, संविधान लगायतका विविध विषयमा सातबु“दे सहमति भयो। सहमतिमा बढीमा ६ हजार ५ सय लडाकू नेपाली सेना मातहत बन्ने बेग्लै महानिर्देशनालयमा समायोजन गरिने, समायोजनमा जान चाहने लडाकूलाई शिक्षामा एक तह, उमेरमा तीन वर्ष र वैवाहिक स्थितिमा छुट दिने, स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहनेलाई दर्जा अनुसार ५ लाखदेखि ८ लाख रूपैयाँसम्म दिने र पुनःस्थापनामा जान चाहनेलाई विभिन्न सिपमूलक तालिम र शिक्षा दिने उल्लेख गरियो।

सहमति अनुसार समायोजन, पुनःस्थापना र स्वैच्छिक अवकाश गरी तीन विकल्प दिएर लडाकूको पुनःवर्गीकरण भयो (पहिलो चरणको पुनःवर्गीकरणमा १९ हजार ६ सय २ मध्ये ९ हजार ७ सय ५ जनाले समायोजन रोजे भने पुनःस्थापना रोज्ने ६ जना मात्र भए। बाँकीले स्वैच्छिक अवकाश रोजे)।

अवकाश रोज्नेहरु पहिलो किस्ताबापतको रकम लिएर शिविरबाट बाहिरिए। पहिलो वर्गीकरणमा समायोजन रोज्ने लडाकूको सङ्ख्या सातबुँदेको ‘सिलिङ’भन्दा केही बढी भएपछि पुनः संख्यालाई लिएर विवाद भयो। लामो रस्साकस्सीपछि समायोजन रोजेर बसेका लडाकूलाई पुनः एक पटक स्वैच्छिक अवकाश वा पुनःस्थापनाको विकल्प रोज्न दिने सहमति बन्यो। दोस्रो चरणको वर्गीकरण चलिरहेकै बेला २०६८ चैत २८ मा एकाएक नेपाली सेनालाई शिविरमा हुलियो। यसका लागि त्यस दिन दिउ“सो तीन दलीय बैठकमा सैद्धान्तिक सहमति भयोे, त्यसलाई विशेष समितिले अनुमोदन गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी शिविरमा सेना परिचालन गरियो। यी सबै काम २०६८ चैत २८ मै भए।

त्यस दिनको घटनाक्रम एकाएक विकसित भए जस्तो देखिए पनि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तीन दिनअघि नै यसको गोप्य तयारी थालेका थिए। अप्रत्याशित रुपमा गर्नुपरेको भान मात्र दिन खोजिएको थियो। बिदामा उपत्यकाबाहिर रहेका तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरूङलाई चैत २६ मै काठमाडौं झिकाएर प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा मन्त्रणा गरेका थिए। सोही अनुरुप प्रधानसेनापति गुरूङले तत्कालीन यु’द्धकार्य तथा व्यवस्था महानिर्देशक दमन घलेलाई आवश्यक तयारीका लागि निर्देशन दिएका थिए (तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरूङनिकट स्रोतसँग २०६९ बैसाखमा गरिएको कुराकानीमा आधारित।)

सरकारी निर्णयसँगै शिविर र हतियार सेनाले नियन्त्रणमा लियो भने लडाकू पनि सेनाको ‘चेन अफ कमान्ड’ मातहत गएको घोषणा गरियो। त्यसपछि त समायोजन रोज्ने लडाकूको सङ्ख्या ह्वात्तै घट्यो। दोस्रो चरणको पुनःवर्गीकरणमा समायोजन रोज्ने लडाकूको संख्या ३ हजार १ सय २३ मा झर्‍यो, बाँकी स्वैच्छिक अवकाश रोजेर बाहिरिए। समायोजनको चरणमा पुग्दा लडाकूको सङ्ख्या व्यापक घट्यो र करिब १ हजार ४ सयमा सीमित भयो। र, समायोजन होइन इच्छुक लडाकूहरु ‘भर्ना’ प्रक्रियामार्फत छानिए।

लडाकू, शिविर र हतियार सेना मातहत पुर्‍याइएपछि माओवादी र अन्य सबै दलले शान्ति प्रक्रियाको मूलभूत काम भनिएको माओवादी सेनाका लडाकूको समायोजन र पुनःस्थापना पछाडि नफर्कने विन्दुमा पुगेको भनेर एक प्रकारले उत्सवै मनाए। माओवादीका तत्कालीन उपाध्यक्ष मोहन वैद्य नेतृत्वको असन्तुष्ट पक्षबाहेक सबैले त्यस दिनलाई शान्ति प्रक्रियामा आएको ‘ब्रेक थु्र’ र कोसेढुंगाका रुपमा चित्रण गरे। तर वास्तवमा २०६८ चैत २८ को घटना बृहत् शान्ति सम्झौता हुनुअघिदेखि नै कोरिएको योजनाको मूर्त रुप थियो। र, त्यो घटना समायोजनको कोसेढुंगो नभएर माओवादी लडाकूको, जसलाई ‘जनमुक्ति सेना’ भनिन्थ्यो, विधिवत् विघटन थियो। त्यही योजना कार्यान्वयनका लागि मधेसी मोर्चाको सहयोगमा माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई सत्तारोहण गराइएको थियो। यसबीच लडाकू व्यवस्थापन सम्बन्धमा गरिएका सबै कार्य र वादविवाद समय खपतका लागि गरिएका देखावटी प्रपञ्च थिए। ‘जनमुक्ति सेना’लाई शान्ति प्रक्रियाका नाममा शिविरमा एकत्रित गर्दादेखि नै भारतीय चाहना अनुरुप त्यसको विघटनको योजना कोरिएको थियो।

शान्ति सम्झौताको केही समयपछि एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालस“गको भेटमा भारतका तत्कालीन गृहमन्त्री प्रणव मुखर्जी (हाल राष्ट्रपति) ले कुनै पनि हालतमा लडाकूलाई नेपाली सेनामा समायोजन नगर्न जोड दिएका थिए (भेटमा सहभागी भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीको हवाला दि“दै तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टीले २०६४ असार ४ मा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा पठाएको विद्युतीय केबलमा उल्लेख विवरणमा आधारित, जसलाई विकिलिक्सले २०६८ भदौ १३ मा खुलासा गरेको थियो)।

भारतीय पक्षले नेपाली कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौलालाई र माओवादीबाट उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई यस योजनामा संलग्न गराएको थियो। भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि २०६८ कात्तिक १५ मा जब लडाकूलाई सेनाको विद्यमान मापदण्ड अनुरुप नै समायोजन गर्ने निर्णय भयो, त्यसै दिनदेखि लडाकू विघटनको योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। त्यसअघि अन्य सुरक्षा निकायमा समेत समायोजन गरिने विकल्प चर्चामा थिए।

भारतीय पक्ष भारतीय सेना नेपाली सेनाको ‘ब्रदर आर्मी’ रहेको र आफ्ना सेनाप्रमुख नेपाली सेनाको पनि मानार्थ महारथी रहने परम्परा बिर्सन नहुने भन्दै माओवादी लडाकूलाई सेनामा कुनै हालतमा समायोजन गर्न नहुने अडानमा थियो। तत्कालीन भारतीय सेनाप्रमुख दीपक कपुरले २०६६ पुस ४ मा नेपाली सेनामा जान मन भए माओवादी लडाकूले पनि अन्य नागरिकसरह सेनाको भर्ना प्रक्रियामा सामेल हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

(तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरूङले २०६६ मंसिर २५ देखि पुस ४ सम्म भारतको भ्रमण गरेका थिए। सेनापतिको औपचारिक भ्रमणबारे जानकारी गराउने क्रममा भारतीय सेनाप्रमुख दीपक कपुरको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। त्यस अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपालमा ठूलो विरोध भयो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०६६ पुस ८ मा नया“ बानेश्वरमा आयोजित सभामा ‘भारतका सेनाप्रमुखले नेपालको विस्तृत शान्ति सम्झौताविरूद्ध बोल्ने अधिकार कहा“बाट पाए? के भारतीय सेनाप्रमुख नेपालको गर्भनर हो?’ भनी प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि काठमाडौ“स्थित भारतीय दूतावासले कपुरको भनाइले भारत सरकारको आधिकारिक धारणाको प्रतिनिधित्व नगर्ने भन्दै खण्डनसमेत गर्नुपरेको थियो, कान्तिपुर दैनिक, २०६६ पुस ५।)

आखिर त्यही भयो, सानो सङ्ख्याका लडाकूलाई ‘भर्ना’ प्रक्रियाबाटै नेपाली सेनामा मिसाउने अवस्था सिर्जना गरियो। पहिले नै चरम राजनीतीकरणको सिकार भएका आन्तरिक सुरक्षाका तीन निकाय प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा समायोजन गर्दा ती निकाय माओवादीकरण हुने भारतीय बुझाइ थियो। त्यसैले एक हिसाबले लडाकू ‘विघटन’ नै गराउनेतर्फ उसको जोड थियो। २०६६ माघ २ मा नेपाल भ्रमणमा आएका तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णासँग भेटेको भोलिपल्टै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खोटाङमा आयोजित सभामा ‘भारत सेना समायोजनविरूद्ध रहेको’ भनी अभिव्यक्ति दिनुले पनि समायोजनप्रति भारत सकारात्मक नरहेको प्रस्ट हुन्छ (कान्तिपुर दैनिक, २०६६ माघ ४)।

अर्कातर्फ, भारतीय माओवादीले झारखण्डदेखि आन्ध्रप्रदेशसम्म सशस्त्र गतिविधिको सञ्जाल विस्तार गरेका छन्। नेपाली माओवादीका सेनाको अपमानजनक विघटन भारतीय माओवादीका लागि पाठ बन्ने र प्रभावित पार्न सकिने भारतीय पक्षको सोच रहँदै आएको छ। त्यसैले पनि आफूकहाँका माओवादीलाई ‘आतंककारी’ घोषणा गरी फौजी कारबाहीमा ओर्लंदासमेत भारतीय गुप्तचरहरु नेपाली माओवादीसँग साँठगाँठ बढाइरहेका थिए। लडाकू समायोजन हुन नदिन सुरुदेखि नै तत्कालीन प्रधानसेनापति रूक्माङ्गद कटवाललाई प्रयोग गरिएको त्यसपछिको घटनाक्रमले देखाउँछ। त्यही कारण कटवाल नेपाली सेनामा लडाकू समायोजनका विपक्षमा उभिएका थिए। २०६४ असार १८ मा बिदाइ भेट गर्न आएका अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टीसँग कटवालले कम्तीमा पाँच वर्ष नेपाली सेनामा ठूलो परिवर्तन गर्न नहुने भएकाले लडाकूलाई समायोजन नगर्ने अडान राखेका थिए (तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टीले २०६४ असार २२ मा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा पठाएको विद्युतीय केबलमा उल्लेख विवरणमा आधारित, जसलाई विकिलिक्सले २०६८ भदौ १३ मा सार्वजनिक गरेको थियो)।

त्यस क्रममा कटवालले रक्षामन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई माओवादी सेनाको समायोजन गर्न नहुनेमा आफ्नो दृढता राखेको जानकारी पनि राजदूतलाई गराएका थिए। माओवादी लडाकूको समायोजन भए नेपाली सेना ध्वस्त हुने र माओवादीले सत्ताकब्जाको प्रयास गर्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि ‘नेपाली सेनाको मनोबल खस्कने गरी कुनै काम नगर्ने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनको भनाइ थियो।

विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको केबलका अनुसार, कटवालले भारतीय समकक्षी (भारतीय सेनापति) ले पनि लडाकूको समायोजनबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमबारे सम्भव भएसम्म नेपाली राजनीतिज्ञ र अन्य महत्वपूर्ण कर्ताहरुसमक्ष दह्रो ढंगले आवाज उठाउन सुझाव दिएको बताएका थिए। त्यस बेलाकै परिस्थितिमा समायोजन गर्नु भनेको नेपाली सेनालाई मृत्युको मुखमा पुर्‍याउनु हो भन्ने भारतीय पक्षको धारणा थियो। कटवालले कोइरालाको मृत्युपछि के होला भनेर पनि मोरियार्टीसँग चिन्ता व्यक्त गरेको केबलमा उल्लेख छ। प्रत्युत्तरमा राजदूतले भनेका थिए, ‘छोटो समयका लागि शान्तिमन्त्री रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री हुनेछन्। किनकि, संविधानको धारा ३८ मा प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा उपप्रधान वा वरिष्ठ मन्त्रीले नयाँ प्रधानमन्त्री नचुनिएसम्म कार्यभार सम्हाल्ने उल्लेख छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानसेनापति र सेनाले नागरिक नेतृत्वप्रति बलियो प्रतिबद्धता र प्रधानमन्त्रीप्रति दह्रो समर्थन जनाउनुपर्छ।’ कटवालले पौडेल कमजोर पात्र भएको टिप्पणी गरेपछि राजदूत मोरियार्टीले पौडेलप्रति सेनाको बलियो सहयोग रहेको अभिव्यक्ति आए त्यसले उनलाई बलियो बनाउने सुझाएका थिए।

लडाकू विघटनमा घरेलु स्वार्थ पनि उत्तिकै बलियो देखिएको थियो। किनकि, लडाकूमाथि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको एकछत्र पकड थियो। यिनै लडाकूलाई देखाएर उनले पार्टीभित्र र बाहिर मोलमोलाइ गरी आफ्नो वर्चस्व कायम राखेका थिए। लडाकूमा उपाध्यक्ष भट्टराईको अत्यन्त न्यून प्रभाव थियो। अर्का उपाध्यक्ष (नेकपा–माओवादी अध्यक्ष) मोहन वैद्यको पनि भट्टराईभन्दा थोरै बढी मात्र पकड थियो। पार्टीभित्र र बाहिर माओवादी अध्यक्ष दाहालको वर्चस्व कम गर्न पनि लडाकू विघटनको योजना बुनिएको थियो, जसमा पार्टीभित्र र बाहिरका दाहालका प्रतिस्पर्धीले राम्रो साथ दिएका थिए। पछिल्लो समय ‘समायोजन’को देखावटी प्रक्रिया थाल्नुभन्दा केहीअघि मात्र भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादले २०६८ माघ २० मा केही दिनमै ‘लडाकू समायोजन थाल्न नेपाली सेनाले ग्रीनलाइट’ पाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसलगत्तै २०६८ माघ २४ मा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले रक्षामन्त्रीमार्फत प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरूङलाई समायोजनको खाका बुझाउन निर्देशन दिएका थिए।

भारतले निकै अघिदेखि नै माओवादी सम्बन्धमा आफूबाहेक बाह्य पक्षको भूमिका रूचाएको थिएन। माओवादी यु’द्धमै भएका बेला स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा कार्यालय रहेको एचडी (ह्युमन डायलग) सेन्टरले नेपाली शान्ति प्रक्रियामा संलग्नताको प्रयास गरेको थियो। सो संस्थाका निर्देशक मार्टिन ग्रिफिथ्स र उपनिर्देशक एन्ड्र्यु मार्सलले २०५७ भदौमा काठमाडौं आएर वातावरण बनाउन खोजेका थिए। उनीहरु अधिकारकर्मी पद्मरत्न तुलाधरमार्फत माओवादीको सम्पर्कमा पुगेका थिए। लगत्तै भारतको बेङ्लोर र जेनेभामा गरी दुईचोटि प्रारम्भिक वार्ता पनि भए। दुवै पक्षका वार्ताकारलाई स्विट्जरल्यान्ड पुर्‍याएर गोप्य वार्ता गराउने एचडीको योजना थियो। सरकार–माओवादी दुवै पक्ष विश्वस्त हुन नसकेकाले पहिलो प्रयास असफल भयो। यसबीच सरकार आफैंले वार्ताका लागि अग्रसरता लियो। २०५८ सालको सरकार–माओवादी पहिलो वार्ता टुटेपछि एचडीले फेरि सक्रियता बढाएको थियो। सहजकर्ता पद्मरत्न तुलाधरसहित सरकार र माओवादीका दुई–दुई प्रतिनिधिलाई वार्ताका लागि गोप्य रुपमा स्विट्जरल्यान्ड पुर्‍याउन निजी जेटकै प्रबन्ध गरिएको थियो। तर एचडीको भूमिकालाई भारतले रूचाएको थिएन, त्यसैले त्यो योजना विफल पार्न २०५९ मङ्सिरमा ‘र’ का उपप्रमुख जेके सिन्हा काठमाडौं आएर बाक्लो भेटघाट गरेका थिए (विवेककुमार शाह, मैले देखेको दरबार, २०६७)। दुई पटकसम्मको प्रयास असफल भएपछि एचडी आफै पछि हट्यो।

राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) प्रति पनि भारतीय भूमिका सुरुदेखि नै नकारात्मक थियो। तर अनमिनको आगमन रोक्न नसकेपछि उसले सवारीसाधन लगायतका विभिन्न सहयोग गरेर अनमिनलाई प्रभावमा पार्ने रणनीति लियो। यसमा असफल भएपछि फेरि अनमिन खेद्ने रणनीतिमा लाग्यो। अनमिनले आफ्नो क्षेत्राधिकार बढाउन गरेको प्रयासको सबैभन्दा चर्को विरोध भारतले नै गरेको थियो। भारतले माओवादी लडाकूलाई क्यान्टोनमेन्टमा बसाउन र हतियार राख्नेबाहेक सेना समायोजनका विषयमा अनमिनको संलग्नतालाई कडा रुपमा अस्वीकार गरेको थियो (चारूलता हग, वर्ल्ड टुडे, सन् २०१० जुन। वर्ल्ड टुडे लन्डनस्थित थिंकट्यांक चाथम हाउसको मुखपत्र जस्तै हो)।

तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका बेला सरकारसम्बद्ध व्यक्तिहरुमार्फत अनमिन मात्र होइन, राष्ट्रसंघकै विरूद्ध पत्र र वाक्यु’द्ध गर्न लगाइयो। अनमिन हटाउने आधार तयार पार्न २०६७ भदौको पहिलो साता भारतीय प्रधानमन्त्रीका स्वघोषित दूतका रुपमा कुनै औपचारिकतासमेत पूरा नगरी नेपाल आएका थिए, नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत श्यामशरण। त्यसलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अनमिनविरूद्ध नेपाली सेनालाई समेत प्रयोग गरे। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरूङले माओवादी सेनाका लडाकूको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापना सम्बन्धी विशेष समितिका माओवादी बाहेकका सदस्य, तत्कालीन रक्षामन्त्री, शान्तिमन्त्री, माओवादी बाहेकका राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेतालाई भेटी अनमिनविरूद्ध लबिङ गरेका थिए। सेनाले ‘अनमिन बहिर्गमनका आधारहरु’ शीर्षक दस्तावेज नै तयार पारेको थियो, जसमा राष्ट्रसंघीय मिसनले माओवादीको पक्षपोषण गरेको आरोप लगाइएको थियो (कान्तिपुर दैनिक, २०६७ भदौ १०)।

भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतका रुपमा आएका श्यामशरणले प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरूङलाई समेत सुटुक्क भेटेका थिए। त्यसपछि सेनाले अनमिन नेतृत्वको माओवादीका लडाकू कमान्डरसमेत सम्मिलित संयुक्त अनुगमन समन्वय समिति (जेएमसीसी) को बैठकसमेत बहिष्कार गर्‍यो। सेनाको यस्तो रवैयापछि तत्कालीन अनमिन प्रमुख करिन लेनग्रेनले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा ‘राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनमा नेपाली सेनाले अनमिनविरूद्ध गतिविधि गरेको’ प्रतिवेदन पेश गरेकी थिइन्। अन्ततः भारतीय योजना अनुरुप नै २०६७ भदौमा अन्तिम पटकका लागि भन्दै अनमिनको म्याद चार महिनाका लागि मात्र थपियो। र, २०६७ पुस मसान्तमा त्यो समयावधि पूरा भएपछि अनमिन बाहिरियो।

‘जनमुक्ति सेना’को विघटनबाट कसैले रिस फेर्ने मौका पाएको वा कसैले तात्कालिक रुपमा समस्या समाधान भएको अनुभूति गरे पनि यसबाट भविष्यमा सिर्जना हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई बेवास्ता गर्न सकि“दैन। यु’द्ध र हतियार सञ्चालन तथा निर्माणमा पोख्त ठूलो जनशक्ति निराशाजनक अवस्थामा घर फर्काइएको थियो। किशोर र युवाकालको महङ्खवपूर्ण समय यु’द्ध र शिविरमा बिताएका उनीहरुमध्ये अधिकांशमा राज्य, समाज र आफ्नै पार्टीप्रति पनि ठूलो आक्रोश छ। उनीहरुमा जुनसुकै बेला पुनः विद्रोहको भावना पलाउन सक्छ। परिवर्तन र अहिलेको व्यवस्थाविरोधी तङ्खवहरुले उनीहरुलाई पुनः प्रयोग गर्न सक्छन्। घाइते, अशक्त तथा बहिर्गमनमा परेका लडाकू संगठित भएर आन्दोलनमा बेलाबेला उत्रिइरहेका छन्। उनीहरुका जायज मागको राज्यका तर्फबाट बेलैमा उचित सम्बोधन हुनु जरुरी छ। साथै सबै लडाकूहरुमाथि निश्चित अवधिसम्म राज्यले एउटा संयन्त्र नै बनाएर नजिकबाट निगरानी गर्नुपर्छ। त्यस्तो संयन्त्रले समाजमा लडाकूको पुनःस्थापनामा देखिएका समस्या सुल्झाइदिनुपर्छ र उनीहरु फेरि कुनै सशस्त्र वा अवाञ्छित गतिविधिमा नलागून् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। (‘चक्रव्यूहमा चन्द्रसूर्य’बाट साभार। यहाँ समावेश तस्बिर इन्टरनेटबाट लिइएको हो, विभिन्न साइटमा स्रोतबिनाका उही तस्बिर फेला परेकाले स्रोत खुलाउन असमर्थ छौं।)

सम्बन्धित खबरहरु