५ बैशाख, काठमाडौँ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले नाबालिग उमेर १८ वर्षसम्म कायम गरेको छ । संहिताको दफा २१९ (२) ले कुनै महिलाको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा बलात्कार मानिने व्याख्या गरिएको छ । सोही उपदफामा किशोरी नाबालिग भएमा भने सहमतिकै सम्बन्ध पनि बलात्कार हुने व्याख्यासहित भनिएको छ । उपदफा ३ (घ)ले त्यसरी नाबालिगसँग सहमतिमै सम्बन्ध राखे पनि जबरजस्ती करणी हुने र करणी गर्ने व्यक्तिलाई १० देखि १२ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ ।
तर कानुनको उक्त व्यवस्थाको प्रतिकूल उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासले प्रेम सम्बन्धमा रहेका प्रेमिल जोडीले आपसी सहमतिमा गरेको करणीलाई जर्बजस्ती मान्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।
१७ वर्षकी साइँली (परिवर्तित नाम), सांकेतिक नाम ‘र–३–०–०७८–०७९’ ले पाँचथर घर भई झापामा बस्ने २१ वर्षीय गोपाल अधिकारीविरुद्ध दिएको जबरजस्तीकरणी मुद्दामा उच्चले सफाइ दिँदै सधैँ पीडितको उमेरलाई हेरेर मात्रै पीडितलाई प्रलोभनमा पारी करणी गरेको हुन नसक्ने र त्यस्तोलाई जबरजस्ती भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो । न्यायाधीश किरणकुमार पोखरेल र रेखा थापा पाण्डेको इजलासले गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्रेम सम्बन्ध रहेको दुई प्रेमिल जोडीले आपसमा सहमतिद्वारा करणी गर्छन् भने त्यसलाई जबरजस्ती मान्न मिल्दैन ।’
पीडितको उमेर १७ वर्ष र प्रतिवादीको उमेर २१ वर्षको रहेको देखिए पनि दुईबिच प्रेम सम्बन्ध रहेको तथ्य देखिएकाले यसरी प्रेमिल जोडीले आपसमा सहमतिद्वारा करणी गरेको देखिएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
