काठमाडौं। चिनियाँ विदेश मन्त्रालय लिपुलेकबारेमा मौन बसेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच शनिबार तिन्जियान सहरमा भएको द्वीपक्षीय भेटवार्ताबारे चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति त्यस विषयमा मौन देखिएको हो।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सी समक्ष भारत र चीनबीचको लिपुलेक सम्झौताप्रति कडा आपत्ति जनाएको बताएको थियाे। प्रधानमन्त्री ओलीले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालका भएको र यस विषयमा चीनले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। यद्यपि, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा यसको कुनै उल्लेख छैन।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा चीनले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई), ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ (जीसीआई) लाई नेपालले समर्थन गरेको उल्लेख छ। यस्तै, नेपालले सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को भूमिकाको पनि प्रशंसा गरेको जनाइएको छ।
भेटवार्तामा राष्ट्रपति सीले नेपाल र भारतको सीमा विवादमा चीन पक्ष बन्न नचाहेको बताए पनि यो कुरा चिनियाँ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छैन। यसको विपरीत, विज्ञप्तिले बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ) अन्तर्गत व्यापार, लगानी, कृषि, विज्ञान र प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा चीनसँगको सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउने नेपालको चाहना रहेकाे उल्लेख छ।
भेटबारे चीनमा रहेको नेपाली दूतावासकाे विज्ञप्तिमा चीन र भारतबीच नेपाली भूमि लिपुलेकको बाटो भएर व्यापार सञ्चालन गर्ने सहमतिप्रति आपत्ति जनाइएको उल्लेख छ। यसले दुई देशका विज्ञप्तिमा लिपुलेकको विषयलाई फरक-फरक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको देखिएकाे छ।
