काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कुनै नीतिगत वा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कात्तिक २३ गते गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद् मार्फत कुनै महत्वपूर्ण निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ। आदेशमा उल्लेख छ कि मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संसदीय लोकतन्त्र र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठेको देखिएकोले अन्तिम निर्णय नआएसम्म कदम चाल्न नहुने चेतावनी दिइएको छ।
अदालतले संविधानको धारा १६(४) बमोजिम विश्वासको मतको प्रक्रियामा संसदीय अभ्यास विपरीत कुनै कार्य नगर्न पनि चेतावनी दिएको छ। विपक्षी दलका सदस्यहरूले दायर गरेको रिटको अन्तिम सुनुवाइ मंसिर ११ गते हुने तय भएको छ।
मधेस प्रदेशसभाका ७४ सदस्यले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय रद्द गर्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
