प्रकाश काफ्ले/काठमाडौं ।नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने कुनै पनि प्रयास नगर्न अब बन्ने सरकारलाई कडा चेतावनी दिएको छ। शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित संघको सिनेट बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा ले यस्तो कदम उठाइए त्यसले गम्भीर परिणाम निम्त्याउने बताएका हुन्। उनले विद्यार्थी संगठनहरू लोकतान्त्रिक अभ्यासको अभिन्न अंग भएको उल्लेख गर्दै, यस्ता संस्थाहरूलाई निषेध गर्नु भनेको युवा पुस्ताको आवाज दबाउने प्रयास हुने बताए। “विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने काम गरियो भने त्यो आगोको गोलामा हात हाल्नु सरह हुनेछ,” अध्यक्ष शेर्पाले चेतावनी दिँदै भने, “हामी यस्तो निर्णयविरुद्ध सशक्त रूपमा उभिनेछौं।”
उनका अनुसार विद्यार्थी संगठनहरूले विगतदेखि नै शैक्षिक सुधार, विद्यार्थी अधिकार र सामाजिक न्यायका मुद्दामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। त्यसैले यस्ता संस्थाहरूलाई हटाउने प्रयासले शैक्षिक वातावरण मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै असर पार्न सक्ने उनको भनाइ थियो। नेविसंघले नयाँ सरकारलाई शिक्षा क्षेत्र सुधारका नाममा कुनै पनि एकपक्षीय निर्णय नगर्न आग्रह गर्दै सरोकारवाला पक्षहरूसँग संवाद र सहकार्यमार्फत अघि बढ्न सुझाव दिएको छ। साथै, यदि विद्यार्थी संगठनमाथि हस्तक्षेप गरिए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने समेत संघले संकेत दिएको छ।
यस सन्दर्भमा अब बन्ने सरकारको धारणा भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। तर, पछिल्लो समय शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषयमा बहस भइरहेका बेला नेविसंघको यो चेतावनीले थप राजनीतिक तरंग सिर्जना गर्ने देखिएको छ।
प्रकाशित मिति : २०८२ चैत्र ६ गते शुक्रवार
