प्रकाश काफ्ले / काठमाडौं । नेपालमा धेरै आन्दोलन र युद्ध भएका छन्। नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना पनि युद्ध र आन्दोलनबाटै भएको हो, तर नेपालमा पनि यस्तो कुनै हत्याकाण्ड भएको छ जो सुन्दा पनि मन सिरिङ्ग हुन्छ। हाल पनि त्यस हत्याकाण्डबाट पीडितहरूले न्याय पाएका छैनन ।त्यो हो नेपालको सबैभन्दा ठूलो हत्याकाण्ड गौर हत्याकाण्ड। के हो गौर हत्याकाण्ड र कसरी भयो गौर हत्याकाण्ड ।
पृष्ठभूमि र घटनाको प्रकृति
विक्रम संवत २०६३ साल चैत ७ गते (सन् २००७ मार्च २१) रौतहटको गौरस्थित राइस मिल क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक झडप नेपाली राजनीतिक इतिहासको एक दर्दनाक र कालो घटनाका रूपमा चिनिन्छ। यसलाई ‘गौर हत्याकाण्ड’ भनिन्छ। तत्कालीन समयमा मधेस केन्द्रित राजनीति गरिरहेको मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीचको शक्ति संघर्षले यो भयानक रूप लिएको थियो। घटनाको पृष्ठभूमि हेर्दा, फोरमले पर्सा, बारा र रौतहटमा प्रदर्शन गर्ने योजनाअनुसार गौरको धान मिल क्षेत्रमा कार्यक्रम तय गरेको थियो। त्यसको करिब एक हप्तापछि माओवादीले पनि सोही स्थानमा छुट्टै कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेपछि दुई पक्षबीच तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो।
हिंसात्मक मोड र मानवीय क्षति
कार्यक्रमको दुई दिनअघि देखि नै सम्भावित झडपको संकेत देखिएको थियो। कार्यक्रमको दिन बिहानैदेखि १५०० देखि ४००० को संख्यामा लाठी र भाटासहित फोरमका समर्थकहरू गौरमा भेला भएका थिए भने माओवादी पक्षका केही कार्यकर्ताहरू पनि बन्दूक र सकेट बमजस्ता विस्फोटक सामग्रीसहित उपस्थित थिए। दिउँसो करिब १:४५ बजेतिर केही हतियारधारी व्यक्तिहरूले माओवादीको कार्यक्रम बिथोल्ने प्रयास गरेपछि दुवै पक्षबीच भीषण झडप सुरु भयो। यस बर्बरतापूर्ण घटनामा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको घटनास्थलमै र एकजनाको उपचारका क्रममा गरी कुल २८ जनाको ज्यान गएको थियो। घटनामा महिलाहरूलाई समेत क्रूर यातना दिइएको प्रतिवेदनहरूले उल्लेख गरेका छन्।
अहिले चर्चामा आउनुको मुख्य कारण
लामो समयसम्म यो मुद्दा राजनीतिक दाउपेच र सत्ता समीकरणका कारण ओझेलमा परेको थियो। तर, हालै यो विषय फेरि चर्चामा आउनुको प्रमुख कारण सर्वोच्च अदालतको सक्रियता र पीडित पक्षसँग सरकारले गरेको सम्झौता हो। पीडित परिवारले न्यायको माग गर्दै लामो समयदेखि कानुनी लडाइँ लडिरहेका थिए। सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन र दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेपछि यसले नयाँ मोड लिएको हो। गृह मन्त्रालयले पीडित संघर्ष समितिसँग पाँच बुँदे सहमति गर्दै निष्पक्ष छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि यो मुद्दा पुनः राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा आएको छ।
राजनीतिक र कानुनी प्रभाव
यो मुद्दा ब्युँतिनुले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल पैदा गरेको छ। घटनाको समयमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका नेताहरूमाथि कानुनी दबाब बढेको छ। यसलाई नेपालमा व्याप्त ‘दण्डहीनता’ विरुद्धको ठूलो कदमका रूपमा हेरिएको छ। यदि यो अनुसन्धानले तार्किक निष्कर्ष पायो भने यसले संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामहरू पूरा गर्न र राजनीतिक आवरणमा हुने अपराधलाई रोक्न एउटा नजीर स्थापित गर्नेछ। यद्यपि, राजनीतिक दलहरूबीचको शक्ति सन्तुलन र सत्ता स्वार्थले यस अनुसन्धानलाई कत्तिको प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा अझै पनि चासो र बहसको विषय बनेको छ।
प्रकाशित मिति : २०८२ चैत्र १९ गते बिहिवार
