काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको मूल कारण बालेन शाह नेतृत्वको सरकारकै अध्यादेश बनेको छ। २०८२ चैत २४ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ अनुमति दिएको थियो। तर २०८३ वैशाख १८ मा जारी अध्यादेशले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने व्यवस्था गरेपछि सर्वोच्चले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिदियो। त्यसअघि साविककै अदालतले हेर्दथ्यो ।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले विभागले कानूनी प्रक्रिया पालना नगरेको ठहर गर्दै ‘हचुवामा’ दिइएको अनुमति अवैध भएको स्पष्ट पारे। अदालतले अनुसन्धानमा असहयोग वा प्रमाण नष्ट गर्ने आधार नदेखिएको भन्दै स्वेच्छाचारी पक्राउ रोक्न आदेश दिएको हो।
यससँगै देउवा दम्पतीलाई जिल्ला अदालतकै आदेशमा पक्राउ गर्न नसकिने भए पनि विशेष अदालतबाट ठोस प्रमाणसहित अनुमति मागे मात्र पक्राउ सम्भव हुने देखिन्छ। यद्यपी उनीहरु नेपाल बाहिर रहेकाले इन्टरपोल मार्फत रेड कर्नर नोटिस जारी गर्दै इन्टरपोल सदस्य राष्ट्रमा जहाँ भएपनि पक्राउ गर्नुपर्छ । इन्टरपोललाई पठाएका कागज समेत अब अवैध भएकाले अन्तराष्ट्रिय छवि र नेपालको प्रशासनसँगै नेपाली न्यायालयमापनि प्रश्न उठेको छ । सबै सच्याउन निक्कै समय लाग्नेछ ।
प्रकाशित मिति : २०८३ जेष्ठ १२ गते मङ्गलवार
