काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको भन्दै पूर्वसचिवदेखि रास्वपाका नेतासहित व्यवसायी, कलाकार र सांसदहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ। तर तत्कालीन मेयर तथा हाल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भने क्लीन चिट दिइएको छ। आयोगको प्रतिवेदनअनुसार दुर्गा प्रसाईं, डा. तोषिमा कार्की, सिसन बानिया, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंहसहित ५० भन्दा बढी व्यक्तिहरूको सामाजिक सञ्जाल गतिविधि र अभिव्यक्तिले जनमानसलाई उत्तेजित बनाएको भन्दै थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ।
आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरेका नामहरुः
गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दिपक बोहरा, मनिश झा, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, पुरुषोत्तम यादव, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानिया, आशिका तामाङ्ग, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल वस्नेत, सुशिला कार्की, ओम प्रकाश अर्याल, गौरी बहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाई, उर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर बिद्रोही, वुद्ध छिरिङ्ग, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दिपक देवकोटा, गौरब बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनाली
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथीपनि कुनै दोष देखाएको छैन । तर जेलर र नेताहरुमाथी अनुशन्धान गर्नु भनेको छ ।
प्रकाशित मिति : २०८३ जेष्ठ १३ गते बुधवार
