२०८३ साउन ११ गते सोमवार | 2026 July 27th Monday

नाबालिग बलात्कारका अभियुक्त छुटाउने न्यायाधीश ढकालको आदेशविरूद्ध सरकारी वकिल उच्च अदालत गए

Rape of a minor

 

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश शिशिर ढकालले नाबालिग बलात्कारका एक अभियुक्तलाई कानूनविपरीत थुनामुक्त गरेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा निवेदन दिने भएको छ। १४ वर्षीया नाबालिग महाराजगञ्ज ३४ (क) माथि बलात्कारको अभियोग लागेका हिमाल शाहीलाई ९ दिनअघि काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधीश ढकालले ३ लाख धरौटीमा थुनामुक्त गरेका थिए।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका निमित्त प्रमुख रूद्रप्रसाद पन्थीले यो आदेश बदर गर्न निवेदन दिन भन्दै जिल्लाबाट निर्णय भएर आएको बताए। जिल्लाले शुक्रबारै निवेदन पठाए पनि हामीले बीचमा बिदा भएकाले अहिले बल्ल निवेदन र मिसिल अध्ययन गरिरहेका छौं। हामी जिल्लाको आदेशविरूद्ध उच्च अदालतमा छिट्टै जान्छौं। जिल्ला न्यायाधीश ढकालले शाहीलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्दा कानून र प्रमाणहरूको नजरअन्दाज गरेको सरकारी वकिलको दाबी छ।

४५ वर्षीया शाहीले आफ्नी छोरीलाई पटकपटक यौन दुर्व्यवहार गर्दै आएकामा पछिल्लोपटक असोज २८ गते स्कुलबाट फर्किंदा साँघुरो गल्लीमा लगेर बलात्कार गरेको भन्दै पीडितका बुवाले मंसिरमा जाहेरी दिएका थिए। लामो समय छोरी नबोल्ने, डराउने, काँप्ने गर्न थालेपछि कुराकानी गर्दा शाहीले बलात्कार गरेको थाहा भएको उनको जाहेरीमा उल्लेख छ। आफूले बलात्कार गरेको कसैलाई भने मार्दिन्छु भन्दै शाहीले बालिकालाई धम्क्याउने गरेको पनि उनको जाहेरीमा भनिएको छ।

जाहेरी परेपछि मंसिर १० गते शाहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। सोही मुद्दामा पहिलो सुनुवाइ गर्दै गएको हप्ता न्यायाधीश ढकालले शाहीलाई ३ लाख धरौटीमा छोडे।

‘प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवालाले घटना भएको भनेको घटस्थापनाको बिदाको दिन देखिएको, घटनास्थल भनिएको ठाउँ सार्वजनिक गल्ली बाटो देखिएको, घटना भएको भनिएको समय दिउँसोको ४:३० बजेको भन्ने उल्लेख भएको तथा जाहेरी बेहोरा र पीडितले स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा लेखाएको विवरणमा एकरूपता नदेखिएको र प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालतसमक्ष बयान गर्दा करणी गरेको कुरामा इन्कार रही बयान गरेको अवस्था देखिन्छ। प्रतिवादीले बयान गर्दा इन्कार रही बयान गरेता पनि निज उपर किटानी जाहेरी परेको समेतका अवस्था देखिएको तथा अन्य प्रमाणबाट अहिले नै थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकोले तीन लाख धरौटीमा थुनामुक्त गरिदिनू,’ उनको आदेशमा भनिएको छ।

प्रकाशित मिति : २०८० पुष ११ गते बुधवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस