२०८० फाल्गुन ९ गते बुधवार | 2024 February 21st Wednesday

Preeti To Unicode   www.en.janaboli.com      www.pressadda.com

स्वार्थमा लिप्त अर्थमन्त्रीले उजाड अर्थतन्त्रलाई हराभरा बनाउने यात्रा सहज छैन

कमल ढकाल । अमरकोशमा उल्लेख भएअनुसार अर्थ भनेको भौतिक कल्याणको साधन हो । मानिसका आधारभुत र बिलासी भौतिक गरि दुई प्रकारका भौतिक आवश्यकता हुन्छ। संविधानले गास, बास, कपाससहित स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरञ्जनलाई समेत नागरिकले पाउने मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ । यी सेवाबाट राज्यले कुनै पनि समुदायलाई बञ्चित नगर्ने भन्दै खान नपाएकालाई खुवाउने तथा घरमा राख्ने जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने कुरा संबिधानमा उल्लेख भएको छ। जीवन निर्वाका लागि यी अति महत्त्वपूर्ण आधारभुत आवश्यकता हुन।

उक्त बस्तुबिना मानिसको व्यबहार ,जीवन र सभ्यताको परिकल्पना गर्न सकिदैन । मानिसका आवश्यकता र उद्देश्य अनगिन्ती हुन्छन्।आवश्यकताको शृंखला हुन्छ। असन्तुष्ट आवश्यकताले मानिसलाई उत्प्रेरणा दिन्छ। मानिसले विकास र विस्तार चाहन्छ । मानिसका आधारभुत र अतिरिक्त आवश्यक्ता पूरा गर्ने साथन नै अर्थ हो। आर्थिक रूपमा समुन्नत हुन नसक्दा उपयुक्त आवश्यकताहरु पूरा हुन सक्तैनन् । असीमित आवश्यकताका बिचामा पनि मानिस जिउनलाई पनि निम्नतम वा आधारभुत कुराहरु पुरा हुनैपर्छ । यो नागरिकको संबैधानिक अधिकार पनि हो।

अहिले नेपाली अर्थतन्त्र सुस्त छ, आर्थिक गातिको गियर डाउन हुँदैछ, इन्जिन ड्यामेज हुँदैछ, ड्यामेज इन्जिनले मुभ गर्दैन । राजस्व परिचालनमा आएको कमी, सरकारी वित्तमा बढेको असन्तुलन, लगानी प्रवाहमा देखिएको समस्या लगायतका कारण अर्थतन्त्रमा चुनौती बढेर गएको प्रष्ट छ । गएको बजेटले आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत अनुमान गरेकोमा २.१६ प्रतिशत मात्रै वृद्धिदर छ। यता मूल्य वृद्धिदर ८ प्रतिशत भन्दा माथिससम्म पुगेको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको छ।

अब कसरी गर्ने त बजेटको तयारी ?
आयात बढदो क्रममा छ निर्यात घटेको घटै छ। सामान्य खर्च धान्न सकिने अवस्था हराइ सक्यो। रेमिटान्सले देश चलेको हो कि भन्ने अनुमान लाउन सकिन्छ किनभने नेपाली युवाहरू बिदेशीने क्रम तीब्र छ। नेपालमा श्रम बिक्रि हुन नसक्दा शारीरिक श्रम र बौद्धिक श्रम सबै बिदेशमा गएको छ। आर्थिक बिकास हुन नसक्दा वैदेशिक ॠण ह्वात्तै बढेको छ। यसले हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यन्तै खराब मोडमा छ।आर्थिक शासन जब कमजोर हुन्छ तब देश खतरामा पुग्छ।

कृषिप्रधान देशमा कृषिजन्य उत्पादन नै बिदेशबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति आएपछि हाम्रो भएको मुद्रा पनि बिदेशिन्छ। हामी टाट पल्टिदै जान्छौ। यसले बिकासको गति धीमा हुन्छ। बिस्तारै ठप्प हुन्छ । समाजबाद उन्मुख हाम्रो संबिधान अप्ठ्यारोमा पर्छ। समाजबाद भन्ने बित्तिकै लोककल्याणकारी राज्यको अबधारणा हो। जनताको कल्याण गर्ने शासन ब्यबस्था हो। जबसम्म अर्थतन्त्र जनताको व्यबहारमा गासिदैन तबसम्म आर्थिक उन्नति हुदैन । जनताको जिवनशैलीसँग अर्थतन्त्र नगासिएकै कारण नेपालको अर्थतन्त्र अत्यन्तै धराशायी भएको कुरालाई राज्यका जिम्मेवार निकायहरुले छिपाउने अवस्था छैन । अर्थतन्त्र सन्तुलित छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो जनतालाई छर्ने भ्रम हों, हावदारी कुरा हो। समग्रमा नक्कली जोगिले खरानी धसे जस्तै हो।

अर्थतन्त्रको खस्कँदो अवस्था बारे जिम्मेवार निकायहरूमा चिन्ता र चासो नहुँदा नै यस्तो स्थिति आएको कुरालाई नकार्न सकिदैन । अब पनि आर्थिक क्रान्ति गरिएन भने सबै नेपालीको जिवनस्त्तर खक्किने छ । खास गरि गरिवहरुको गाँस लुटिने छ, बास भत्किने छ, कपडा च्यात्तिएको अबस्थामा आउने छ। यसरी खान, लाउन र बस्न नपाउदाका पीडाले सताइएका मानिसका आशु थामिनसक्नु हुनेछ्न। भोकभोकै मानिसले जे पायो त्यहीँ खानेक्रमको सुरुवात सगै मानिसले मानिस खाने परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न। यो अलिक पछाडिको कुरा हो तर अहिलेसम्मको आर्थिक बिकासलाई विश्लेषण गर्दा हाम्रो गन्तव्य त्यतातिर गएको पुर्बानुमान हो। निम्नगुणस्तर जिवनलाई गुणस्तरमा परिवर्तन गर्ने समाजवादी बजेट ल्याउनु पर्छ।

उजाड भएका नेपाली गाउँबस्तीहरु हराभरा बनाउने दीगो योजना सहितको बजेट आउनु पर्छ। अब आर्थिक परिवर्तन नगरीकन सुखै छैन । कसरी अर्थतन्त्रको परिवर्तनको मार्गमा प्रवेश गर्ने भन्ने बिषयबस्तु महत्पूर्ण छ । परिवर्तन गर्ने भन्ने तर सुधार कहाँबाट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल, विचारविमर्श, अन्तरसंबाद जस्ता विषयमा प्रवेश नै नगर्ने हो भने अर्थ परिवर्तनका विषयमा आउने हावादारी अभिव्यक्तिको कुनै अर्थ राख्दैन । नेपालीले योजना सहितको बिचार चाहिरहेका छन् । कुरा होईन काम चाहेका छन् । योजनाहिन भाषणमा रुचि छैन । योजना पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुनुपर्छ । देखिएका सपनाहरू बस्तुगत, तथ्यगत र सत्यगत हुनुपर्छ ।

आर्थिक परिवर्तन प्रोपोगण्डा र मजाकको विषय कदापि होइन। परिवर्तनको प्रारम्भ अर्थतन्त्रमा देखिएका प्वालहरु र चुहावटहरूलाई पत्ता लगाउने र पत्ता लगाएका छ्यान्द्राहरुलाई बन्द गर्ने उपायहरू पहिल्याउन सक्नुपर्छ । सुरुवातमा भएका चुहावटहरुका कारण, त्यसको आकार समेतको अध्ययन, विश्लेषण, अनुसन्धान जस्ता विषयमा राज्यका नियमन निकायहरू गम्भीर बन्नुपर्छ । देखिएका समस्याहरु समाधानका लागि उपयुक्त सूत्र बनाउने र प्राप्त शुत्रलाई प्रयोग गरेर कमजोरीलाई पत्ता लगाइ सच्याउने तर्फ कठोरतम् निति, निष्ठा र इमानदारी भएर लाग्नुपर्छ पर्छ । यसका लागि बैज्ञानिक नीति नियम बनाउने दृढ इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ ।

हिमाल, पहाड र तराईमा उत्पादन गर्न सक्ने बस्तुहरुको पहिचान, योजना, प्रयोग, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नेगरी शक्तिशाली आयोग बनाउने र उक्त आयोग मार्फत आर्थिक बिकासका योजनाहरु बनाएर राष्ट्रिय आम्दानीलाई मजबुत बनाउने । किसान मार्फत राज्यले लगानी गर्ने, उत्पादन भएका सम्पूर्ण बस्तुहरु राज्यले जिम्मेवारी लिने र बजारमा पुर्‍याउने गर्‍यो भने राष्ट्रिय आयस्रोत पनि बढ्छ, उजाड हाम्रो भुमी हराभरा भएर मुस्कुराउछ।

बर्तमान सरकारले गर्नुपर्ने पहिलो काम गलत खर्चहरूलाई कटौतीको अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । फजुल खर्चका कारणहरूको पहिचानबाट नै सुधारको पहिलो पाहिलाको प्रारम्भ हुन्छ । अनियमित खर्चहरू गरेर फाइदा लिने पक्ष नै शासनमा भएकाले फजुल खर्चलाई रोक्ने काम गर्न सक्छ । गलत खर्चलाई चिर्ने योग्यता, क्षमता र आत्मबल अख्तियार प्राप्त अधिकारीमा हुनुपर्छ । देश र जनताप्रति नितान्त इमानदार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भए मात्रै यो संभव छ। खर्च कटौतीको सुरुवात सरकारका विभिन्न निकायको खर्च प्रणालीलाई गहन पुनरावलोकन गरि गर्न सकिन्छ । यसमा सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्छ । यस्ता महत्वका विषयलाई पार्टी र नेताले आफ्नोतर्फबाट गहिरो ढंगले लिनुपर्छ । आर्थिक सुधारको प्रमुख जिम्मेवारी देशको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको हुन्छ । अर्थमन्त्री स्वयंमा सुधारको मनसुवा नभए परिवर्तनले मूर्तरूप लिँन सक्तैन । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीमा बौद्धिक र व्यावहारिक कार्यकुशलता तथा जनविश्वास अनिवार्य शर्त हुन। यसका लागि वर्तमान अर्थमन्त्री योग्य छन् ? अर्थमन्त्रीको क्षमता, योग्यता र जनविश्वासले नै सुधारको प्रारम्भ र गतिलाई दिशानिर्देश गर्न संभव छ ? अर्थमन्त्री देशको आवश्यकता र अवस्थालाई बुझेको र त्यो बुझाइलाई कार्यान्वयन गरेर जनताले अनुभूति गर्ने अवस्था तत्काल सिर्जना गर्ने कुरामा दृढ हुनुपर्छ ।

खासगरी गणतन्त्रपछिको अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गैरअर्थशास्त्रीलाई दिँदा समस्या सतहमा आए । सदनमा राम्रा, योग्य अर्थशास्त्रीहरू हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले किन अर्थतन्त्रका बिषयमा सैद्धान्तिक ज्ञान र अनुभव नभएका व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए ।अर्थमन्त्रीको चयन र अर्थमन्त्री बन्नुको उद्देश्यका विषयरूको अन्तर्यमा पुग्ने हो भने देशका जल्दाबल्दा समस्याका बारेमा बेखबर भएको कुरा हामी सबैले बुझेको र जानेका विषय हुँदै हुन । कुनै व्यक्तिको रोजाइमा अर्थमन्त्रीको छनौटबाट अहिले देखिएका विकराल आर्थिक भ्वाङहरू आएका हुन। देश परिवर्तन गर्ने सोचाइ अर्थमन्त्रीमा नभएको तीतो सत्य उद्घाटन गर्दा हामीलाई पीडाबोध हुन्छ । आर्थिक बिकास गर्छु भन्नेहरुले नै सिर्जना गरेको आर्थिक संकट अब कुनै विशेष योजना, कार्यक्रम, अनुभवले मात्रै रोक्न सक्छ। बिचार र योजनाहिनअर्थमन्त्रीको नेतृत्वले सुधार्छ भन्ने विषयमा हामी कसरी र किन विश्वस्त हुने ? नेपालमा देखिएको अहिलेको आर्थिक संकट हिजोका अर्थमन्त्रीहरूको ज्ञान, अनुभव र योग्यताको अभाव हो ।

खासगरी गणतन्त्र पछिको अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गैरअर्थशास्त्रीलाई दिँदा समस्या सतहमा आए । सदनमा राम्रा, योग्य अर्थशास्त्रीहरू हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले किन अर्थतन्त्र बारे सैद्धान्तिक ज्ञान नभएका र अनुभव नभएका व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका कारणनै अर्थतन्त्र धराशायी भएको हो । स्वार्थमा लिप्त अर्थमन्त्रीले उजाड अर्थतन्त्रलाइ हराभरा बनाउने यात्रा सहज छैन। अहिलेको अर्थमन्त्री पनि वर्तमान चुनौतीलाई सामना गर्नसक्ने योग्य भनेर गरिएको हुँदै होइन । नेतृत्वको नितान्त नजिकको र राम्रो होईन हाम्रो हैसियतमा नियुक्त भएको हुँदा समकालीन जटिल आर्थिक चुनौतीलाई सामना गर्ने सामर्थ्य राख्नुहुन्न ।आमूल परिवर्तनको काम व्यक्तिप्रति जिम्मेवार पात्रबाट होइन कि समाज र राष्ट्रप्रति जिम्मेबार बिज्ञ पात्रबाट मात्रै सम्भव छ । त्यो कोणबाट वर्तमान अर्थमन्त्री योग्य अर्थमन्त्रीभित्र हुनुहुन्न । प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा जननिर्वाचित पदाधिकारीमा जुन इच्छाशक्ति र आत्मबल हुन्छ त्यो इच्छाशक्ति र आत्मबल समानुपातिकमा किमार्थ हुन सक्तैन किनभने उ जनताको प्रतिनिधि होईन पाटीको हो। त्यसैले त्यस कोणबाट वर्तमान अर्थमन्त्रीबाट सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक परिवर्तनको प्रयासमा निर्ममताका साथ प्रवेश हुने परिस्थिति नै छैन । उहाँबाट यस्तो गम्भीर कामको थालनी र उपलब्धि हुन्छ भन्ने विषयमा आमनागरिक विश्वस्त नभएको तीतो सत्यलाई कसैले छिपाउनु हुँदैन । पुरानो मानसिकताले नयाँ आयाम दिन सक्तैन । यो सत्य हो तथ्य हो।

आर्थिक परिवर्तनका लागि सरकारले फजुल, अनुत्पादक र अनावश्यक खर्चहरूको निर्मम समीक्षा गर्ने क्षमता, तत्परता र इच्छाशक्ति अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा हुनुपर्छ । सुधारका लागि इच्छाशक्ति र दृढताको खाँचो हुन्छ । फगत अर्थमन्त्री हुन अर्थमन्त्री हुने पात्रहरूबाट यस्तो अपेक्षा गर्ने विषय नितान्त अव्यावहारिक भन्नुपर्छ । अहिले वर्तमान र पूर्वपदाधिकारीले सुविधाको नाममा देश लुटेका छन् । म भोलि पूर्वपदाधिकारी हुन्छु भन्ने व्यक्तिहरूले निर्धारण गरेका सुविधा नै देशलाई कंगाल बनाउने कारण हुन् भने ती पूर्वपदाधिकारीले अब लिँदै आएका अवैध सुविधामा प्रवेश गर्ने हो भने राज्यलाई आर्थिक भार बोकाउन यिनीहरू पूर्ण जिम्मेवार भएको विषय जगजाहेर छ । उदाहरणका लागि सर्वोच्च अदालत भनेको न्याय प्रदान गर्ने सर्वोच्च संस्था हो । त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशले अवैध सेवा लिन्छन् भन्ने कुरा संसारको न्याय प्रणालीका प्रमुखसँग तुलना गर्दा अविश्वसनीय मानिन्छ । तर, अहिले छानबिन गर्ने हो भने सबै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सवारीसाधनको प्रयोग नै अवैध गर्दै आएका छन् । देशको पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अवैध सेवा लिन्छन् भन्ने विषयको उच्चारणसम्म असम्भव विषयलाई निर्धक्क सबैले किन लेख्छन् भने यो हुँदै आएको विषय हो । आफ्नो कार्यकालमा सबैजसो प्रधानन्यायाधीशहरूले महँगो सवारीसाधन खरिद गर्छन् ।

वैशाख ५ गते संसदमा २०८० सालको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो । नीति तथा कार्यक्रमले अति संकटग्रस्त बनेको अर्थतन्त्र र मानवीय समस्यालाई संवोधन गर्न असमर्थ देखियो । युवा, विद्यार्थी, किसान, मजदुर, उद्योगी व्यवसायी, स्वदेशी, प्रवासी कसैमा पनि नयॉ उत्साह जगाउन सक्ने दिगो योजना सहित आउन सकेन। समस्या समाधानमुखी हुन पटक्कै सकेन । वस्तुवादी पहिचान सहित प्रस्तुत हुन सकेन । सरकार अघिल्लो बर्षको फोटोकपी गरे जस्तै गरेर बजेट किताब बनाउदै छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। अघिल्ला अर्थमन्त्रीले ल्याउने गरेको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटले अगाडि सारेका लोकप्रिय कार्यक्रमहरुलाई पेष्ट गरिएको देखिन्छ छ । यहीँ आएको निति तथा कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका छ। नितिहरु अहिलेको समस्या समाधान लक्षित भएर आउनुपर्ने आएन।जनता जमिन बाझिएर हैरान छन ।युवाहरूलाई रोकेर राष्ट्र निर्माणमा लगाउने सक्ने योजना आउने देखिएन।परिवार बाहिरिएर परिवार निराश छन ।यो निराशालाई उत्साह बनाउनेतर्फ यो कार्यक्रम प्रस्तुत भएको देखिदैन ।

  • अर्थतन्त्र सुधारका उपायहरु !
    कडा भन्दा कडा कानुनी ब्यबस्था गरेर भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने ।
  • भ्रष्टाचारीलाई पक्राउ गर्नेलाई उचित पुरस्कारको ब्यबस्था गर्ने।
  • प्रगतिशिल करप्रणाली लागु गर्ने।
  • यातायात र फ्युल प्रयोगमा नियन्त्रण ।
  • कृषिलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने,
  • कृषिवाट निर्यातयोग्य बालीहरूको गुणस्तरीय उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने। निजी क्षेत्रलाई यसका लागि प्रेरित गर्ने ।
  • कृषि उत्पादन वृद्धि गरी कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्दै जाने । यसबाट देशमा देशकै उत्पादन उपयोग हुन्छ र आयात घट्छ ।
  • पर्यटन उद्योगलाई ब्यबहारिक ,ब्यबस्थित तरिकाले विकास गर्ने योजना बनाउने । देशका पुरातात्त्विक तथा ऐतिहासिक स्थलहरूको बारेमा प्रचार प्रसार गर्ने । साहसिक पर्यटन विकासका लागि कार्य योजना बनाउने । काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि उत्तम आवास सुविधाहरू वृद्धि गर्ने ।
  • सडक मार्गलाई स्तरोन्नति गरी सबै मौसममा सवारी चल्न योग्य बनाउने,तत्काल मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाउने ।
  • जलविद्युत उत्पादनका लागि विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, सुरक्षित वातावरण तयार गर्ने, बढी उत्पादन निर्यात गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।यसका लागि बैज्ञानिक मुअब्जाको ब्यबस्था मिलाउने ।
  • प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक सिप आदिमा दक्षता हासिल गर्न सहज तालिम केन्द्र वा शिक्षालयहरको स्थापना गर्ने ।कृषि उत्पादनमा केन्द्रित सीप बिकासलाई सहभागीतात्मक बनाउन निश्चित योजना सहित निशुल्क तालीम प्रदान गर्ने ।
  • आयात नियन्त्रण र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न व्यापार विविधीकरण, बाली विविधीकरण आदिको योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
  • घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहित गरी रोजगारी सिर्जना गर्नेकमल ढकाल, खोटाङ – बिजयखर्क।

प्रकाशित मिति : २०८० जेष्ठ ७ गते आइतवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस