काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा अलपत्र परेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गत असोजदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा निर्णयविहीन अवस्थामा रहेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निवर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिको कार्यालयमा अलपत्र पारेको नागरिकता विधेयक कसरी टुंगो लगाउने भन्नेबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानूनी परामर्श गर्नुभएको थियो । उहाँले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने आधार र कानूनी धरातलवारे बारम्बार जिज्ञासा राख्दै आउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महान्यायाधीवक्ता सहित संवैधानिक मामिलाका कानून व्यवसायीहरुसँग विधेयक अघि बढाउनेवारे परामर्श गर्नुभएको थियो । केही कानून व्यवसायीले त्यही विधेयक वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्न मिल्ने भनेका छन् भने केहीले पुनः संसदले पारित गरेपछि मात्र प्रमाणिकरण गर्न मिल्ने भनेका छन् ।
आफ्नो सन्देश सहित एक पटक फर्काएको विधेयक हुबहु फेरि पेश भएपछि निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरी अलपत्र राखिदिनुभयो । उहाँले कयौं बुँदामा परिमार्जन जरुरी रहेको सुझाव दिनुभएको थियो । त्यतिबेला अलपत्र छाडिएको विधेयक अघि बढाउन सरकारले पत्र समेत लेखेको छ ।
संघीय संसदले दोस्रोपटक पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । समयसीमा कटेपछि प्रमाणीकरण गर्न बाधा भएको अर्थमा बुझ्न नहुनेबारे भन्दै महान्यायाधीवक्ता लगायतका कतिपय कानूनविद्ले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सल्लाह दिँदै आउँनुभएको छ ।
