काठमाडौं । यतिबेला संसद्भित्र र बाहिर देशको पूर्वी नाका हुँदै बंगलादेश जोड्ने ‘काँकडभिट्टा–फूलबारी–बंगलाबन्ध’ सडक मार्गको व्यापक चर्चा छ । नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको भूमि भारतलाई छोडेर उक्त मार्ग नेपालले लिने भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति आएपछि यसको सर्वत्र विरोध भएको छ । चामलसँग पिठो साट्ने ।
अर्थात विश्वमा नै हुनै नसक्ने अखण्डता रहेको भूमि छोडेर अर्काको अखण्डता रहेको भूमिको बाटो प्रयोगमा देशको भूमि साट्ने अधिकार कसैलाई नभएको तर्कपनि अघि सारिएको छ । तर यसलाई साकार बनाउँन भारतले अहिलेदेखि नै नेपाल–बंगलादेश व्यापारमा अवरोध गर्ने भारतको चेतावनी आएको छ । यही रुटबाट हुँदै आएको बंगलादेशसँगको नेपाली व्यापारमाथि भारतले थालेको अवरोधबारे न सत्तापक्ष जानकार छ, न त प्रतिपक्ष नै ।
सन्धिविपरीत ‘ओभरलोड’ सामान बोकेको भन्दै नेपाल–भारत–बंगलादेशबीचको त्रिदेशीय व्यापारिक केन्द्रनजिकको फूलबारी ल्यान्ड कस्टमले यसै सातादेखि बंगलादेशसँगको व्यापारमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ । भारत र बंगलादेशसहितको त्रिपक्षीय व्यापार तथा ट्रान्जिट सम्झौता (सन्धि) पछि ०५४ भदौ १४ बाट सरकारले काँकडभिट्टा–फूलबारी–बंगलाबन्ध व्यापारिक मार्गबाट बंगलादेशसँग औपचारिक व्यापार थालेको थियो । व्यापार सन्धिमा नेपाल र बंगलादेशबीचको व्यापारका लागि भारतले पानीट्यांकीदेखि फूलबारीसम्मको करिब ३४ किमि सडक सुविधा उपलब्ध गराउने सम्झौता छ ।
तर अतिरिक्त ट्रान्जिट रुटका लागि बनाइएको मोडालिटीको चौथो बुँदामा टेकेर यतिबेला भारतले अनावश्यक बखेडा सुरु गरेको व्यवसायीहरूले जनाएका छन् । ‘यस सडकबाट चल्ने नेपाली ट्रक वा कन्टेनरको तौल १९ टनभन्दा माथि हुनुहुँदैन,’ मोडालिटीको चौथो बुँदामा भनिएको छ । सन्धिबमोजिम छचक्के ट्रकसहितको तौल १९ टन हुनुपर्ने नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड काँकडभिट्टाका प्रमुख रोमन श्रेष्ठले बताउनुभयो । विगतमा छचक्के गाडी मात्रै थिए । अहिले पुराना मोडलका गाडी हराइसके । ‘१०–१२ चक्के ट्रक चलिरहेका छन्,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘त्यसको क्षमता २१ टनभन्दा माथि हुन्छ ।’ पुरानो सन्धि देखाएर अहिले अवरोध गर्नु निहुँ खोज्नु हो । उहाँले भन्नुभयो ।
