काठमाडौं । संसद्को चौथो ठूलो राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिलेको प्रदेश संरचना खारेज मुद्दा अगाडि बढाउने प्रस्ताव तयार पारेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश गभर्नर रहने शासकीय स्वरूप रहनुपर्ने प्रस्ताव राखेको हो । गत ४ मंसिरको निर्वाचनमा उसले प्रदेश सभा निर्वाचनामा भाग लिएको थिएन ।
पार्टी स्थापनाको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आगामी ७ असारमा सार्वजनिक गर्ने गरी तयार पारेको दस्तावेजको मस्यौदामा रास्वपाले प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभा र प्रदेश मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारको प्रमुखको रूपमा प्रदेश गभर्नरको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । देश तथा विदेशमा रहेको सम्बन्धित प्रदेशका मतदाताका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश गभर्नर हुनुपर्ने उसको प्रस्तावित दस्तावेजमा छ । प्रदेश गभर्नरले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिने र प्रदेशका निर्णयको प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिबाट हुने दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्या र भूगोलका आधारमा २१ देखि ३५ जनासम्म प्रदेश परिषद् गठन गर्ने रास्वपाको प्रस्ताव छ । सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्या र भूगोलका आधारमा २१ जनादेखि ३५ जनासम्म प्रदेश परिषद् गठन गरिने र उक्त परिषद्को कार्यकाल पाँच वर्षको हुने दस्तावेजमा उल्लेख छ । अहिले कायम रहेको जिल्ला समन्वय समितिसमेत खारेज गर्नुपर्ने रास्वपाको प्रस्तावित एजेन्डा छ । आगामी चुनावमा पार्टीको एजेन्डा नै बनाउने गरी रास्वपाले ‘नयाँ युगको नयाँ संकल्प’ नामक दस्तावेज तयार गरेको छ । दस्तावेज सुझाव संकलनका लागि केन्द्रीय सदस्य, सांसद र प्रदेश सभापतिसमक्ष पुगेको छ । उनीहरूसँग २ असारसम्म लिखित सुझाव माग गरिएको छ । आवश्यक संशोधन बुँदासहित सुझाव दिनका लागि सात समूहसमेत विभाजन गरिएको छ ।
दस्तावेजमा ‘एक व्यक्ति एक मत’का आधारमा गोप्य मतदानद्वारा बहुमत प्राप्त गर्ने वंशज नेपाली नागरिक प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने प्रणाली राखिनुपर्ने उल्लेख छ । मतदानमा देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले भाग लिन पाउने प्रस्तावित दस्तावेजमा उल्लेख छ । पहिलोपटकको मतदानमा सदर मतको ५१ प्रतिशत अर्थात् बहुमत ल्याउनुपर्ने, नआएमा बढी मत आउने दुई उम्मेदवारबीच पुनः निर्वाचन गरिने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिष्दको आकार पनि घटाउने दस्तावेजमा उल्लेख छ । अहिले २५ सदस्यीय रहेको मन्त्रिपरिषद्को आकार नबढाई १५ सदस्यीय हुनुपर्ने उल्लेख छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वविवेकको आधारमा मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्न सक्ने र प्रतिनिधिसभाका सदस्य वा बाहेकका नेपाली नागरिकलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
