काठमाडौं । कोशी नामकरणको विरोधमा आन्दोलनरत प्रदेश नं १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति र प्रदेश सरकारबीच वार्ता हुने भएको छ। सोमबार बिहान विराटनगरमा दुवै पक्षबीच वार्ता हुने तयारी रहेको प्रदेश सरकार स्रोतले पुष्टि गरेको छ।
‘सोमबार बिहान विराटनगरस्थित होटल बिगमा वार्ता हुने तय भएको छ’, सरकारी स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्म त्यही कुरा छ।’ प्रदेश नं १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश सरकारसँग वार्ता गर्न टोली बनाएको छ।
प्रदेशका दुई सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले साथ छाडेपछि प्रदेश सरकारले पहिचानवादी आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्न मन्त्रीस्तरीय समिति बनाएको थियो। नामबारे कुनै बहस नहुने बताउँदै आएका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आफू अल्पमतमा परेपछि भने वार्ता समिति बनाउनुभएको थियो ।
खानेपानी मन्त्री तिलकुमार मेयाङ्बोको संयोजकत्वमा उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला र सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी सदस्य रहेको समिति बनाएर सरकारले वार्ता आह्वान गरेको थियो।
सरकारले वार्ताका लागि पत्राचार गरेको एक सातापछि आन्दोलनकारी पक्षले पनि आइतबार समिति बनाएको हो। समितिमा गोबिन्द आङ्बुङ, युवराज राई, रामभक्त कुरुम्बाङ, लाक्पा शेर्पा, गेल्जे शेर्पा, कुमार लिङ्देन, रमेश राई, कृष्ण चोङ्बाङ, प्रेम मिभक र पदम जवेगु छन्। विभिन्न जातीय संघ संस्था र राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी टोली बनाइएको समितिले बनाएको छ।
फागुन १७ मा प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि नामकरणविरूद्ध आन्दोलन सुरू भएको थियो। कोशी नाम एकल जातीय नाम भएको भन्दै आन्दोलनकारीले पहिचानमा आधारित नाम पुनः राख्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन गरिरहेका छन्।
यसक्रममा एक जना आन्दोलनकारी पदम लिम्बू लाजेहाङको मृत्यु भएको छ। चैत ५ मा विराटनगरमा घाइते भएका उनको चैत १० मा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। उनलाई सरकारले शहीद घोषणा गरिसकेको छ। यसक्रममा सयौं घाइतेसमेत भइसकेका छन्।
