२०८१ जेष्ठ ८ गते मङ्गलवार | 2024 May 21st Tuesday

Preeti To Unicode   www.en.janaboli.com      www.pressadda.com

उपप्राध्यापकका आक्रमणको मुद्दा विना आधार फिर्ता, आक्रमणकारीले तिर्ने रकमपनि सरकारले तिरिदिने

Prachanda

काठमाडौं । उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेका लागि न्याय माग गर्दै मंगलबार काठमाडौंमा बृहत नागरिक आन्दोलनले गरेको प्रदर्शन गरेका छन् । सरकारले कुनै पनि कारण र आधार नखुलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेहरु विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको भेटिएपछि सर्वत्र विरोध सुरु भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि विश्वविद्यालय परिसरभित्रै आक्रमण गर्ने नेविसंघका कार्यकर्ताविरुद्धको ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा फिर्ता लिएको थियो ।

जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट बाहिरिएको मन्त्रिपरिषद निर्णयको प्रतिलिपिमा मुद्दा फिर्ता लिने कारण र आधार खुलाइएको छैन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने राय प्राप्त भएको भन्दै सरकारले आरोपितहरुविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको निर्णयका आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौं मार्फत मुद्दा फिर्ताको निवेदन जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो ।

उक्त निवेदनमा नेविसंघका कार्यकर्ताको आक्रमणबाट घाइते भएका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेको उपचार गर्दा लागेको ३ लाख ९ हजार ८ सय ३२ रुपैयाँ खर्च अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमा निकासा दिने उल्लेख छ ।

यो निर्णयबाट चलाउनेमाथिको आक्रमण गर्नेहरुले व्यहोर्नुपर्ने खर्चसमेत सरकारले भुक्तानी गर्न तयार भएको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय कानून मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय हुँदै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो ।

उक्त निवेदन मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको इजलासमा पेश भएको थियो । उहाँले उक्त निवेदन सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गर्नुभयो । उहाँको आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त निवेदनलाई पेशीमा चढाई पेश गर्नुपर्नेमा मुद्दा मात्रै पेशीमा चढाई पेश हुन आएको देखिएकाले उल्लिखित निवेदनमा एफएन (पेशीमा चढ्ने निवेदनको कोड) कायम गरी निवेदन पेशीमा चढाई नियमानुसार पेश गर्नू ।’ मुद्दा फिर्ताको निवेदन केही दिनमा इजलासमा पेश हुनेछ । उक्त मुद्दा दलको सिफारिसमा फिर्ता प्रक्रियामा गएको खुलेको छ । नेपाली कांग्रेसले नै औपचारिक रुपमा सिफारिस गरेको देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति : २०८० असार ५ गते मङ्गलवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस