काठमाडौं । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्ने बजेटको घोषणाबाट सरकार पछि हटेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहित विपक्षी दलहरुले संसद नै अवरुद्ध गरेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभाको रोष्टममा उभिएर बजेट वक्तव्यमा खारेज गर्ने भनिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु कायमै राख्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाबाट बुधबार आर्थिक बर्ष २०८०र०८१ को बजेट पास गर्ने तयारी छ । त्यसको अघिल्लो दिन मंगलबार अर्थसहित पाँच मन्त्रालयको विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा सांसदहरुले उठाएको जवाफ दिने कार्यसूची थियो ।
तर संसदको बैठक सुरु हुनासाथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सासदहरु उठेर आपत्ति जनाउनुभयो । सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिएपछि रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाईका रुपमा राख्ने बजेटको घोषणा खारेज हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले लोकतन्त्रमाथि नै हमला गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचनमाथि हुने मनोमानी हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’ अर्थमन्त्रीले बजेट राखिएको व्यवस्था फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने, नभए संसदको कारबाही अघि बढाउन नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँ बोलिसक्नासाथ रास्वपाका सांसदहरु उठ्नुभयो । सभामुखले यसबारे सरकारले उचित समयमा छलफल र निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै बैठक चलाउन सहयोग माग्नुभयो। तर रास्वपा सांसदहरु बस्नुभएन, बरु प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरु पनि आफ्नो स्थानबाट उठ्नुभयो । सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम नै भएकाले बैठक चलाउन सहयोग मागे । तर सांसदहरु नबसेपछि बैठक स्थगित गरेर सरकारसँग सहमति जुटाएर । निर्णय फिर्ता लिने बताएर सभामुखले सदन चलाउनुभयो । स्थगित भएपछि फेरि बसेको बैठक सुरुमा नै अर्थमन्त्रीले निर्णय फिर्ता लिने बताउनुभयो । भिडियो यस्तो छ ।
