काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका ४०६ जनाविरुद्ध सीआईबीले सरकारी लिखत किर्तेमा मुद्धा चलाउनेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उनीहरुलाई पक्राउ गर्न अदालतले अनुमति समेत दिइसकेको छ । यही प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा चलाउन माग गर्दै परेको रिटमा निर्णय सुनाउने मिति तय भए पनि प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै रोकिएको थियो। अब त्यसमा के हुन्छ ? भन्ने सबैको चासो छ ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा अपचलन काण्डमा १७५ जनालाई मुद्दा चलाउँदा उस्तै निर्णय प्रक्रियामा सामेल पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई जोगाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निर्णय सुनाउने चरणमा पुगेको थियो। इजलासले निर्णय सुनाउने मिति पनि तोकेको थियो, तर अब भने फेरि शुरूदेखि नै बहस हुने क्रममा पुगेको कानून व्यवसायी बताउँछन्।
२०७६ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको १३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेर किनबेच गर्ने सरकारी कर्मचारी, बिचौलिया, व्यापारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले पूर्व मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी तथा अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, सचिव दिनेशहरि अधिकारी लगायतमाथि मुद्दा लगाएको थियो। समान निर्णयमा सहभागी पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई भने क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै उन्मुक्ति दिएको थियो।
अख्तियारको यो निर्णय खारेज गरेर मुद्दा चलाउने आदेश माग्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानलेले २०७६ माघमा रिट हाल्नुभएको थियो ।
नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९ मा प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र विस्तार गर्ने, विस्तारित क्षेत्रका जग्गावाललाई क्षतिपूर्तिस्वरूप बाहिर जग्गा दिने र मोहीलाई क्षतिको आधा हिस्सा बराबर बाहिरको जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो। २०६७ वैशाख ३१ मा ललिता निवासको जग्गा स्रेस्ता दाखिला–खारेज तथा दर्ताको अधिकार सोझै डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई दिने निर्णय पनि प्रधानमन्त्री नेपालकै सरकारले गरेको थियो।
दुवै निर्णयले नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले २०६१ सालमा छोरा नवीनको नाममा प्रतिआना ५० हजार रुपैयाँमा किनेको आठ आना जग्गासम्म बाटो पुग्ने र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले यसअघि गरेका सबै अवैध कामलाई वैध बनाइदिनुभएको थियो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई सरकारले २०६९ सालमा ललिता निवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएको थियो। यसमा ‘सामूहिक नीतिगत निर्णय’ भएकाले दुवै प्रधानमन्त्रीलाई आफूले छुन नमिल्ने भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता नगरेपछि विवाद सर्वोच्चमा पुगेको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले २०७८ असोज १८ गते निर्णय सुनाउने पेशी तोक्न आदेश दिएको थियो। कात्तिक १५ गते निर्णय सुनाउने पेशी समेत तोकिएको थियो।
तर, त्यसको अघिल्लो दिन कात्तिक १४ गतेदेखि नै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशमा न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै इजलासमा नबसी छलफल चलाउन थालेका थिए। निर्णय सुनाउने पेशीको दिन न्यायाधीश सुवेदी बिदामा बसेका थिए।
त्यसपछि मंसीर ७ मा निर्णय सुनाउने पेशी तोकिएको थियो। त्यस वेलासम्म नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्चको बेन्चले जबरा विरुद्ध आन्दोलन छेडे। दुई महीनापछि फागुन १ गते जबरा विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएएपछि जबरा निलम्बित हुनुभयो भने, बालुवाटार जग्गा प्रकरणको फैसला पनि अन्योलमा पर्यो। निलम्बनकै क्रममा उहाँको कार्यकाल सकियो। “सुनुवाइ गरेका एक जना न्यायाधीश नै नभएपछि निर्णय सुनाउन मात्र बाँकी रहेको यो मुद्दामा अब फेरि शुरूदेखि बहस हुनुपर्छ,” रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपाने भन्नुहुन्छ, “तर, अहिलेसम्म सुनुवाइ नै भएको छैन। अदालत आफैंले पेशी स्थगित गर्दै आएको छ।”
२०७९ मंसीर २७ देखि उमेरहदका कारण जबराले अवकाश पाएपछि यो मुद्दा पेशीमा चढेको छैन। २०७९ पुस १८ गते र २०८० असार ३ गते साधारण पेशी तोकिए पनि दैनिक पेशीमा अटाएन। रिट निवेदक नेउपानेका अनुसार आउँदो पुस १ गतेलाई साधारण पेशी तोकिएको छ।
