चितवन । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेर संसद् अवरुद्ध गर्नु संसदीय मान्यताविपरीत भएको बताउनुभएको छ ।
प्रेस सेन्टर नेपाल चितवन शाखाले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले बहुमतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु संसदीय मान्यताविपरीत भएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री जो बहुमतद्वारा निर्वाचित छ । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेर संसद् अवरुद्ध गर्नु संसदीय मान्यताविपरीतको कुरा हो ।” संसद् बैठक अवरोध गर्ने दलहरुले यो कुरालाई स्वीकार गरेर संसद् सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न भारतको सहयोग रहेको भन्ने अभिव्यक्ति नदिएको भन्दै उहाँले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै स्पष्ट पार्ने बताउनुभयो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन संसद्बाट संविधानअनुसार हुने बताउँदै उहाँले संवैधानिकरुपमा कुनै विकल्प छ भने आफूहरु मान्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
फरक प्रसङ्गमा उहाँले मिटरब्याजीविरुद्धको अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि पीडितलाई न्याय दिने काम नरोकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधयक हिजो संसद्बाट पारित गरिनुपथ्र्यो । त्यो पारित नभएको कारणले हिजोकै दिनबाट अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ तर मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिने काम रोकिँदैन ।” सरकारले गठन गरेको आयोग र जिल्लामा रहेको सहजीकरण समितिले आफ्नो कामलाई अघि वढाउने उहाँको भनाइ थियो । अध्यादेश निष्क्रिय हुने र विधेयक पारित नहुने स्थिति आउन नहुने भन्दै उहाँले पीडितलाई जुनसुकै अवस्थामा समेत न्याय दिइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पीडितलाई न्याय दिने अभियान रोकिँदैन ।”
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले काम अघि बढाइरहेको भन्दै उहाँले प्रहरीले अपराध अनुसन्धान र भ्रष्टाचार नियन्त्रमा स्वतन्त्र ढङ्गले काम गरिरहेको बताउनुभयो । अनुसन्धान र प्रमाणले भेटे जति सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याइने उहाँको भनाइ थियो । व्यक्ति हेरेर फाईल नखोलिने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “प्रहरीलाई दिएको निर्देशन के हो भने अपराध नियन्त्रण गर्न, ठगि नियन्त्रण गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र अपराधी एवं भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न प्रहरी सङ्गठनले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।” दोषी फेला परे त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारपछि नहट्ने उहाँको भनाइ छ । रासस
