काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई वारेसको सुविधा दिन अस्वीकार गरेको छ ।
अदालतको अवहेलना गरेको आरोप खेपिरहेका शाहले मुद्दाको तारिख खेप्नका लागि वारेसको सुविधा मागेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो । तर त्यो सुविधा समेत दिइएन ।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फूयालको इजलासले ‘मागबमोजिम नहुने’ भनी आदेश भएको छ । यो आदेशपछि मेयर शाह हरेक पटक आफैं अदालतमा उपस्थित भएर मुद्दाको तारिख लिनुपर्नेछ । सुनुवाइका दिन अदालतमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ । वारिस राख्ने सुविधा पाएको भए उहाँले मञ्जुरीनामा दिएको व्यक्तिले पनि तारिख लिन पाउने हुन्थ्यो । अधिकांशलाई यो सुविधा दिँदा बालेनलाई नै किन दिइएन कानून व्यवसायीहरु समेत चकित परेका छन् ।
भारतीय सिनेमा चलाउन दिन रोक लगाएकोवारे परेको एक मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि मेयर शाहले अदालत समेत भारतको प्रभावमा परेर आदेश गरेको भनी सामाजिक सञ्जालबाट आदेश नमान्ने भन्दै लेख्नुभयो ।
त्यो टिप्पणीमाथि प्रश्न उठाइ अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा शाहमाथि अदालतको अवहेलनाको आरोपमा उजुरी दिनुभयो । सर्वोच्च अदालतले शाहलाई यसवारे जवाफ पठाउन आदेश दिइसकेको छ । सागै तारेख पुर्जी समेत थमाएको छ ।
