२०८१ साउन ६ गते आइतवार | 2024 July 21st Sunday

Preeti To Unicode   www.en.janaboli.com      www.pressadda.com

ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च आदेशले दियो आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका मीनबहादुर गुरुङसहित तीन जनालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सुधीरकुमार शाह, मीनबहादुर गुरुङ र धर्मप्रसाद गौतमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको हो ।

हदम्याद नाघिसकेको घटनाको अनुसन्धानमा आफूहरुलाई गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गरेको भन्दै १३ असार, २०८० मा ललितानिवास प्रकरणका उनीहरु बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए । तर न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकारी छाप दस्तखत किर्ते र संगठित अपराधको कसुसको अनुसन्धानका सिलसिलामा २४ असारमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको र जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट अनुसन्धानका लागि म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेकाले थुना गैरकानुनी नभएको ठहर गरेको छ ।

यही प्रकरणमा मुछिएका टीकाराम घिमिरे लगायत १७ जनाले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज भएकाले उनीहरुको हकमा सर्वोच्चले ४ साउन २०७९ मा जारी गरेको अन्तरिम आदेश पनि स्वतः खारेज भएको छ । ४ साउन २०७९ को अन्तरिम आदेशलाई देखाएर हालै मात्र कलाधर देउवा, सुरेन्द्रमान कपाली र भुपेन्द्रमणि केसी छुटेका थिए । अब प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ ।

राउतलाई भने छाड्न आदेश

ललिता निवास प्रकरणमै पक्राउ परेका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई भने थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । राउतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार, कारण र औचित्य नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चको इजलासले अनुसन्धान सम्पन्न नभएसमम नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी मुुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५ बमोजिम तारेखमा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न परमादेश दिएको हो ।

 

प्रकाशित मिति : २०८० साउन ५ गते शुक्रवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस