काठमाडौं । निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश भएको छ। उच्च अदालत पाटनले सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै १५ हजार जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश भएको रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले जानकारी दिनुभयो ।
अदालतले दुबै पक्षसँग छलफल गर्न साउन २२ गते बोलाएको छ। ‘अदालतले २२ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। त्यतिञ्जेलको लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
गत मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै आयोगले १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगले साउन ९ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणबारे जानकारी नदिएको भन्दै उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाका १०३७ र प्रदेश सभाका १३९८ जना उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो।
जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, गणेश पराजुली र सोबिता गौतम पनि पर्नुभएको थियो । त्यस निर्णयविरूद्ध उहाँहरूले आइतबार उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।
