२०८१ साउन ३ गते बिहिवार | 2024 July 18th Thursday

Preeti To Unicode   www.en.janaboli.com      www.pressadda.com

न्यायालय स्वतन्त्र हुँदा मात्रै मानवअधिकारको संरक्षण हुनसक्छ : प्रधानन्यायाधीश कार्की

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायालय स्वतन्त्र हुँदा मात्रै मानवअधिकारको संरक्षण हुनसक्ने बताउनुभएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा मंगलबार ललितपुरमा आयोजित ३१ औं प्रकाश स्मृति दिवस तथा २९ औं प्रकाश मानवअधिकार पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र उत्तरदायी न्यायपालिकासहितको संवैधानिक व्यवस्था छ, न्यायालय राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक प्रलोभन, राज्यको हस्तक्षेप, दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ, त्यसो हुन सकेन भने निष्पक्ष न्याय प्रदान हुन सक्दैन।”

उहाँका अनुसार निष्पक्ष न्याय हुन नसके मानवअधिकारको संरक्षण पनि हुन सक्दैन। “न्यायालय स्वतन्त्र हुँदा मात्रै मानवअधिकारको संरक्षण हुनसक्छ। मानवअधिकारको एउटा अभियानका रूपमा न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो।

फौजदारी न्याय प्रशासनमा पीडितको संरक्षणसम्बन्धी कानून पनि ल्याएको तर पीडित र पीडितका साक्षीको संरक्षण नहुँदा प्रतिकूल बकपत्र दिने गरेका कारण पनि अदालतलाई न्याय निरुपण गर्न समस्या परिरहेको बताउँदै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले यस खालको अवस्थाबाट वास्तविक न्याय निरुपण नहुन सक्ने र समाजमा अस्थिरता मौलाउने धारणा राख्नुभयो। न्यायमा पहुँच पु¥याउन भएका अवरोधमा ध्यान दिन कार्कीले मानवअधिकारकर्मीलाई आग्रह गर्नुभयो।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढङ्गानाले स्वतन्त्र र गैरराजनीतिक संस्था भनेको न्यायालय नै भएको भनाइ राख्दै मानवअधिकार र लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि यसलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र राख्नुपर्ने बताउनुभयो। “स्वतन्त्र र गैरराजनीतिक संस्था भनेको न्यायालय नै हो र यसलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र राख्नुपर्छ। तब मात्रै मानवअधिकारको संरक्षण हुनसक्छ। संविधानसभाबाट बनेको वर्तमान संविधानले संविधानसभाको मर्मलाई छुन सकेन, निर्वाचन पद्धति सुधार गर्न सकेन, यो संविधान संशोधन गर्न सकेनौँ भने भ्रष्टाचार मौलाउँछ, मानवअधिकार कमजोर हुन्छ। व्यवस्था विकृत हुन्छ। मानवअधिकार हनन हुँदै जान्छ”, पूर्वसभामुख ढुङ्गानाले भन्नुभयो।

इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले मानवअधिकार र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा अङ्ग्रेजीमा रूपान्तरण गरेर व्याख्या गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो अदालतका नजीर स्थापित हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सक्षम न्याय प्रणाली भए पनि न्यायालय सक्रिय भएर काम नगरेसम्म मानवअधिकारको रक्षा हुन सक्दैन भन्दै न्याय, मानवअधिकार र लोकतन्त्र एक अर्कामा जोडिएको बताउनुभयो।

इन्सेकका अध्यक्ष डा कुन्दन अर्यालले मानवअधिकार आन्दोलनलाई परिष्कृत गरेर जानु आवश्यक भएको भन्दै आम नागरिकमा न्यायको पहुँच पुर्‍याउन नसक्नु पनि गम्भीर विषय भएको धारणा राख्नुभयो। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले यस वर्षको प्रकाश मानवअधिकार पुरस्कार कपिलवस्तुकी रुकय्या खातुनलाई प्रदान गरेको हो। पुरस्कारको राशि रु ५० हजार रहेको छ। रासस

 

प्रकाशित मिति : २०८० साउन १६ गते मङ्गलवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस