मोरङ । कोशी प्रदेश सोमबारदेखि बजेट शून्यतामा गएपछि कर संकलन प्रभावित बनेको छ । बजेट शून्यताले प्रदेशभरिका मालपोत कार्यालयमा जग्गा रजिस्ट्रेसन, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण, साना उद्योग दर्ता, मनोरञ्जन, विज्ञापन र दहत्तरबहत्तर कर उठाउन समस्या हुने भएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश आइतबार राति १२ बजेबाट स्वतः निष्क्रिय भएको छ । बजेट शून्यताका कारण मालपोत कार्यालयले रजिस्ट्रेसन शुल्क उठाउन नसक्ने भएकाले सोमबारदेखि प्रदेशभरि जग्गा किनबेचको काम ठप्प हुने भएको छ । यस प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा सवारीसाधन दर्ता र नवीकरणको कामसमेत प्रभावित हुने भएको छ ।
स्थानीय तहहरूले उठाउने मनोरञ्जन, विज्ञापन र दहत्तरबहत्तर कर प्रदेश सरकारले तोकेअनुसार उठाउने व्यवस्था छ तर त्यसका लागि स्थानीय तहहरूले पनि आर्थिक ऐन ल्याएर कर असुलीको व्यवस्था गरेको हुँदा यी करहरू उठाउन पाउने वा नपाउनेमा अन्योल रहेको कोशी सरकारका प्रमुख सचिव दीपक काफ्लेले बताउनुभयो । उहाँले यो विषयमा आफूले भन्नुभन्दा पनि प्रदेश सरकारले भन्नुपर्ने भन्दै असन्तुष्टि पोख्नुभयो । संविधानमा बजेट विहीनताको परिकल्पना गरेको छैन तर सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम गर्न रोक लगाइदिएकाले प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको हो ।
प्रदेश बजेट शून्यतामा गएपछि मालपोत, यातायात व्यवस्था, वनलगायतका कार्यालयमा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रको राजस्व संकलन रोकिने एक सचिवले बताउनुभयो । ‘प्रदेश सरकारले राजस्व उठाउन नपाउने भएसँगै ती कार्यालयबाट प्रदेशवासीले कुनै पनि सेवासमेत नपाउने अवस्था आयो,’ उहाँले भने, ‘प्रदेश सरकारको अदूरदर्शिताले कामकाज ठप्प हुने भयो ।’
केन्द्रमा सामूहिक कर असुली ऐन २०१२ रहेकाले यस्तो अवस्थामा त्यही ऐनअनुसार सरकारले कर असुली गर्ने गरेको तर प्रदेशमा सामूहिक कर असुली ऐन नभएकाले अप्ठ्यारो भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बाबुराम गौतमले सर्वोच्चबाट दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश आएकाले प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको बताउनुभयो । ‘सुरुमा बजेटसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा टेबल गर्न खोज्दा विपक्षी एमाले र राप्रपाले सदन अवरुद्ध गरेकाले सकेनौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर बजेटसम्बन्धी अर्को अध्यादेश ल्याउने तयारी गर्दागर्दै सर्वोच्चको आदेश आयो ।’
