काठमाडौं । सरकारले कानूनअन्तर्गत गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्ने प्रचलित व्यवस्थाको गलत प्रयोग भइरहेको भन्दै रोक्नका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्न रहेको भनी अदालतले दोषी करार गरेर सजाय तोकेका व्यक्तिको कैद सरकारी पहुँचका आधारमा राष्ट्रपतिमार्फत् मिनाह गर्नेक्रम डरलाग्दो गरी बढिहेको रास्वपाले दावी छ ।
यसलाई रोक्न मंगलबार संसद् सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो। असल मनसायले प्रबन्ध गरिएको कानूनको गलत प्रयोग गरेर सरकारले विगतदेखि नै कानूनी राज्यको खिल्ली उडाइरहेको छ र संवैधानिक बाध्यताको आवरणमा राष्ट्रपतिको समेत त्यसमा समर्थन रहँदै आएको छ, रास्वपा सचेतक निशा डाँगीले भनिन्, विगतदेखिको यो गलत अभ्यास दलीय स्वार्थकै कारण भविष्यसम्म पनि जारी रहने सम्भावना रहेकाले सदनमा यसबारे छलफल गरियोस् भनेर यो संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका छौं। नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई संविधान दिवसका दिन सरकारले उन्मुक्ति दिएको भन्दै रास्वपाले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको हो। तीन वटा कारणले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको डाँगीले बताइन्।
सही नियतले बनाइएको कानूनको सरकारले स्वार्थवश् गलत प्रयोग गरिरहेकाले संवैधानिक प्रबन्ध र सम्बद्ध कानूनको मनसाय स्पष्ट पार्न दर्ता गरिएको उनले बताइन्। त्यस्तै, कैदमा रहेका तर सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन र कम गर्न कानूनले नै निषेध गरेका व्यक्तिको लहडको रिहाइलाई दीर्घकालीन रूपमै नियन्त्रण गर्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको उनको भनाइ छ। राजनीतिक स्वार्थकेन्द्रित सरकारको सिफारिस संवैधानिक बाध्यताका कारण कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाको बद्नाम न्यूनीकरणका लागि पनि दर्ता गरिएको उनले बताइन्। सरकारले एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कान खातुनका पीडक र विभत्स तवरले हत्याका दोषिलाई समेत आम माफी दिएपनि देशका केही ठाउँ अशान्त समेत हुँदै आएका छन् ।
