काठमाडौं । राष्ट्रिय सभावेशी आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका सन्ततीलाई निजामती सेवामा आरक्षणको सुविधा नदिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
सार्वजनिक प्रशासनमा पनि अति सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व अत्याधिक न्यून रहेको कुरालाई ध्यानमा राखेर आयोगले २०७८ सालमा गरेको विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन’समेतका आधारमा आरक्षण व्यवस्थाबारे तीन बुदेँ सिफारिस गरेको हो ।
जसमा निजमती तथा सार्वजनिक सेवातर्फ राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिव वा त्यस भन्दा माथिल्लो तहमा सेवारत वा निवृत भएका कर्मचारीका सन्तती, संघ वा प्रदेश सांसदको सदस्य भएको, संवैधानिक निकायको पदाधिकारी वा एक वर्षभन्दा बढी अवधि मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री भएका बाबु आमाका सन्ततीलाई आरक्षण व्यवस्था अन्तरगत सेवा प्रवेशको सुविधा नदिन सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै पति, पत्नी वा दुबैले वर्षको कम्तिमा दुईलाख आयकर तिर्ने व्यवसायी, व्यापारी, उद्योगी वा डाक्टर, इीन्जनियर, वकिल जस्ता पेशा गर्ने बाबु आमाका सन्तती, महानगरपालिकाको प्रमुख वा पूर्व प्रमुखका सन्ततीलाई पनि आरक्षणको सुविधा नदिन सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगले विश्वविद्यालयका वर्तमान तथा पूर्व कुलपति तथा उपकुलपति र विश्वविद्यालयमा विशिष्ठ श्रेणीको पदमा काम गरेका प्राध्यापकका सन्तती, बुवा र आमामध्ये एक वा दुबै संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थामा अधिकृतस्तरमा सेवारत व्यक्तिको सन्तती र गैर आवासीय नेपाली नागरिक र निजका सन्ततीलाई आरक्षण सुविधा नदिन सिफारिस गरिएको छ ।
अहिलेलाई पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको सम्पत्ति भएका व्यक्ति वा उसका सन्ततीलाई पनि आरक्षण सुविधा नदिन भनिएको छ । जसमा यस बुदाँ अनुसारको सम्पत्ति मूल्यांकन प्रयोजनाका लागि चल, अचल सम्पत्तिमा घर, जग्गा, सेयर, लगानी लगायतको आधारमा सम्पत्ति निर्धारण गर्ने मापदण्ड सरकारले निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै पिछडिएको क्षेत्रबाट आरक्षणको सुविधा प्राप्त गर्न त्यस्ता व्यक्ति वा उसको बाबु, आमाको नाममा आफ्नो जिल्ला बाहिरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा नगरपालिकामा घरजग्गा भएको व्यक्तिलाई आरक्षण सुविधा नदिन भनिएको छ । आरक्षण दाबी गर्ने व्यक्तिले आरक्षण सुविधाका लागि यि सबै नभएको भनेर अनिवार्य रुपमा स्व–घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।
जसमा आरक्षण व्यवस्थाबाट लाभ लिने कार्यलाई एकै ठाउँमा थिग्रिन नदिई विस्तारित गर्न आरक्षण अन्तरगत सार्वजनिक सेवामा सबल र आर्थिक रुपमा सम्पन्न व्यक्ति वा परिवारको उपस्थितिलाई न्यापूर्ण बनाउन र आरक्षणलाई सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त बनाउन सरकारलाई १० बुदेँ सिफारिस गरिएको आयोगका अध्यक्ष डा.रामकृष्ण तिमिल्सेनाले जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यमान आरक्षण प्रणालीमा पिँधको वर्गलाई माथी उठाउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई सिफारिस गरिएको हो ।
२०६३ सालदेखि २०७९ सालसम्म भएका संविधान सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र यसै अवधिमा संघीय एवम प्रदेश कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व अवस्थाको अध्ययनबाटसमेत राजनीतिक प्रतिनिधित्व हिसाबले ७६ जातिको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको पाइएको अध्यक्ष तिमिल्सेनाले बताए ।
उनका अनुसार समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संविधानको सोच अनुरुप सबै वर्गभित्र रहेको असमानता न्यूनीकरण गर्न गरिबमुखी व्यवस्थाका लागि राज्यका नीति, कानून तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको छ ।
