काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न कानूनी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । साथै बचतकर्ताले व्यहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रियामा सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको बैठकले सो सम्बन्धी निर्णय गरेको सरकारको प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
बैठकले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई सोही अदालतको कामकाजसमेत गर्ने गरी पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ को उपदफा २३.१ अनुसार न्यायाधीश भट्टलाई पुरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने सरकारले निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले बताईन्।
त्यसैगरी हाल देशभरका विभिन्न स्थानमा आगलागी र डढेलोका कारण भइरहेको क्षति न्यून गर्न र तत्काल आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई गम्भीरतापूर्वक क्रियाशील हुन सम्बन्धीत निकायलाई निर्देशन दिएको उनले बताईन्।
