पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गरिएको छ। लामिछाने र छविलाल जोशीलगायतलाई धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेश वेरितको रहेको भन्दै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको हो।
कार्यालयका सूचना अधिकारी महेश अर्यालका अनुसार, कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। यसैगरी, गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई ८८ लाख, जीबीका सहयोगी लीला पछाईंलाई ३७ लाख, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, संस्थापक कोषाध्यक्ष आरति गुरुङ र संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङलाई ५/५ लाख, र संस्थापक सदस्य कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश भएको थियो।
