काठमाडौं । उच्च अदालत पोखराले पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेशको आधार र कारण समेटिएको प्रतिवेदन जिल्ला अदालत कास्कीलाई पेश गर्न आदेश दिएको छ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछाने र अन्य आरोपितलाई छाड्ने आदेशको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेश गर्न भनिएको हो। जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिल कार्यालयले आदेश नमिलेको भन्दै थुनामै राख्नुपर्ने मागको निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा र अन्य आरोपितलाई विभिन्न धरौटी रकममा छाड्न आदेश दिएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले उक्त आदेशलाई बदर गर्दै उनीहरूलाई थुनामा राख्नुपर्ने माग राखेर उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो।
उच्च अदालतले उक्त निवेदनको अध्ययनपछि जिल्ला अदालतलाई प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो। प्रतिवेदनपछि दुवै पक्षबीच बहस हुनेछ र उच्च अदालतले उक्त आदेश सदर गर्ने या उल्ट्याउने निर्णय गर्नेछ। सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा ६३ जनाविरुद्ध १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगोको मुद्दा दायर गरिएको छ।
