काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गर्दै दायर गरिएको रिट खारेज गरिदिएको छ।
अधिवक्ता रामबहादुर राउत र भरतकुमार बस्नेतले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यतालाई असंवैधानिक भन्दै रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान र राष्ट्रिय परिचयपत्र ऐन, २०७६ का आधारमा यसको वैधता पुष्टि गरेको छ।
फैसलामा भनिएको छ कि राष्ट्रिय परिचयपत्रले नागरिकताको स्थान लिन्छ भन्ने दाबी निरर्थक छ। अदालतले नागरिकता कायम रहने र परिचयपत्रलाई सरकारी सेवामा सहजीकरणका लागि मात्र अनिवार्य बनाइने स्पष्ट पारेको छ।
सर्वोच्च अदालतले तीन निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सरकारलाई नागरिकका विवरण संकलन र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्य छिटो र सुरक्षित बनाउन निर्देशन दिएको छ।
प्रकाशित मिति : २०८१ फाल्गुन ३ गते शनिवार
