काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकासँग भएको गौशाला धर्मशाला सञ्चालन सम्झौता बदर गर्ने फैसला गरेको छ। मारवाडी सेवा समितिले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले समितिको पक्षमा निर्णय सुनाएको हो।
२०६० जेठ १२ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको सम्झौता कोषले २०८० साउन १७ मा एकतर्फी रूपमा भंग गरेको थियो। समितिले सो निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
यसअघि, असोज १६ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले समितिको पक्षमा फैसला गरेन। त्यसपछि असोज २२ मा कोषले धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा काठमाडौं महानगरलाई दिने निर्णय गर्यो। तर, पाटन उच्च अदालतको हालको फैसलाले पुनः मारवाडी समितिलाई धर्मशाला सञ्चालनको बाटो खुला गरिदिएको छ।
प्रकाशित मिति : २०८१ फाल्गुन २२ गते बिहिवार
