काठमाडौं । शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संगठित सहकारी ठगीको आरोपमा थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको भए पनि उच्च अदालतले उक्त आदेश उल्टाएको हो।
थुनामा पठाउनुका पाँच प्रमुख आधार:
१, सहकारीको रकम अपचलन:
– सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलन भएको आरोप।
– लामिछानेको संलग्नतामा गोर्खा मिडियामा सो रकम गएको दाबी।
२, अनुचित ऋण प्रवाह:
– कानुनी रूपमा ऋण लिन नपाउने गोर्खा मिडियाले लामिछानेकै संलग्नतामा सहकारीबाट ऋण लिएको।
३, अविश्वसनीय बयान:
– लामिछानेले ऋणबारे अनभिज्ञ रहेको बताए पनि गोर्खा मिडियाले ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेको तथ्य।
४, बचेका प्रमाण र अनुसन्धान:
– थप लिखत प्रमाणहरू तथा लेखा कर्मचारीहरूको बयान आउन बाँकी।
५, जनविश्वास संरक्षण:
– पीडित सर्वसाधारणको संवेदनालाई ध्यान दिँदै अदालतले धरौटी अस्वीकार गर्दै थुनामा पठाउने निर्णय।
यस निर्णयले नेपालमा सहकारी ठगीसम्बन्धी कानुनी कारबाहीमा नयाँ नजीर स्थापित गर्ने विश्वास गरिएको छ।
