काठमाडौं । काठमाडौंका पाँच क्षेत्रहरूमा अब दुई महिनासम्म पाँच जनाभन्दा बढी भेला भई कुनै पनि प्रकारका विरोध कार्यक्रम गर्न नपाइने भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले शुक्रबार आदेश जारी गर्दै प्रदर्शन, धर्ना, जुलुस, अनसन, घेराउ लगायतका कार्यक्रमहरूमा निषेध लगाएका हुन्।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३क) बमोजिम कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी आदेश जारी गरिएको हो। शीतल निवाससहितका संवेदनशील क्षेत्रहरूमा भीडभाडका क्रममा तोडफोड, आगजनी, भिडन्त वा अशान्ति हुने सम्भावना देखिएकाले यस्तो निर्णय गरिएको प्रशासनले जनाएको छ।
यस निर्णयसँगै राजनीतिक विवाद पनि मच्चिएको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि विरोध प्रदर्शन रोक्ने बन्देज लगाएको थियो। त्यसबेला आलोचना गर्नेहरू अहिले आफैं सत्ता सम्हालेपछि त्यही निर्णय लागू गरिरहेको देखिँदा सबैतिर विरोध र आलोचना उठेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् कि सरकारको यो कदमले लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठाएको छ।
