काठमाडौं । सरकारले ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। आइतबार अधिवक्ता सुनिल भट्टराईले दायर गरेको रिटमा सरकारले गरेको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ।
रिटमा भनिएको छ, “संविधानको धारा २९२ अनुसार संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भई राष्ट्रपतिद्वारा धारा २८२ बमोजिम नियुक्त भएका राजदूतहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा फिर्ता बोलाउने निर्णय असंवैधानिक छ।”
सरकारले असोज २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चीन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, रुस, साउदी अरब, कतारलगायतका ११ देशका राजदूतहरूलाई कात्तिक २० भित्र स्वदेश फर्कन निर्देशन दिएको थियो। रिट निवेदकले भने उक्त निर्णयले “कूटनीतिक भ्याकुम” सिर्जना गर्ने भन्दै अन्तिम किनारा नलागेसम्म निर्णय रोक्न माग गरेका छन्।
रिटमा भनिएको छ, निर्वाचनको म्यान्डेट पाएको सरकारले यस्तो संवेदनशील निर्णय लिनु संविधानको मर्मविपरीत छ, र त्यसलाई बदर गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
