काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिइएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले बिहीबार उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिँदै मंसिर १४ गतेका लागि पेसी तोकेको छ। यसअघि, न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले पनि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न आदेश दिएको थियो।
आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले मन्त्रिपरिषदले गत असोज २३ गते आयोग र जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। अदालतले विपक्षी पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
प्रकाशित मिति : २०८२ कार्तिक १५ गते शुक्रवार
