काठमाडौं भारतमा पोर्नोग्राफीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने मागसहित दायर याचिकामाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको छ। नोभेम्बर ३ मा भएको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश बी.आर. गवईले नेपालमा हालैको जेन जेड आन्दोलनलाई उदाहरण दिँदै भने, “नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धित थियो, त्यसपछि के भयो हेर्नुहोस्, सबैले परिणाम देखे।”
गवईको नेतृत्वमा रहेको इजलासले चार हप्तापछि पुनः सुनुवाइ हुने जनाएको छ। उनले नोभेम्बर २३ मा अवकाश लिन लागेका छन् भन्ने कुरा उल्लेखनीय छ।
याचिकामा विशेष गरी नाबालिगहरूलाई पोर्नोग्राफी हेर्न निषेध गर्ने राष्ट्रिय नीति बनाउन र सार्वजनिक स्थानमा यस्तो सामग्री हेर्न प्रतिबन्ध लगाउन माग गरिएको थियो। निवेदनमा भनिएको छ—“कोभिड महामारीको समयमा विद्यार्थीहरूले डिजिटल उपकरणहरू प्रयोग गर्न थाले, तर तिनमा पोर्नोग्राफी रोक्ने कुनै प्रभावकारी प्रणाली छैन।”
यद्यपि, अदालतमा प्रस्तुत गरिएको जानकारी अनुसार केही सफ्टवेयर र अभिभावकीय नियन्त्रण उपकरणहरू उपलब्ध छन्, जसले बालबालिकाको इन्टरनेट प्रयोगमा नियन्त्रण वा निगरानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्छ।
निवेदनमा पोर्नोग्राफीले व्यक्ति र समाजमा नकारात्मक असर पार्ने, विशेष गरी १३ देखि १८ वर्षका किशोरकिशोरीहरूको मानसिक विकासमा हानिकारक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरिएको छ। निवेदकले भारतमा २० करोडभन्दा बढी पोर्नोग्राफिक भिडियो बिक्रीका लागि उपलब्ध रहेको तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरेका छन्, जसमा बाल यौन दुर्व्यवहारसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू समेत रहेका छन्।
सूचना प्रविधि ऐन (आईटी ऐन) को धारा ६९(ए) अन्तर्गत यस्ता वेबसाइटहरू ब्लक गर्ने अधिकार पहिले नै सरकारसँग रहेको अदालतमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रकाशित मिति : २०८२ कार्तिक १८ गते सोमवार
