काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको पूर्ण इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो।
पूर्ण इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी रहेका छन्। कांग्रेसले गत मंसिर २१ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
कांग्रेसका सात जना सांसदको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्म खातीले रिट निवेदन पेस गरेका थिए। निवेदकमा प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ तथा सांसदहरू दीपक खड्का, नागिना यादव, शान्ति विक र जाबेदा खातुन जागा छन्।
रिटमा संसदभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउने परिकल्पना संविधानले नगरेकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक रहेको दाबी गरिएको छ। साथै वर्तमान सरकार कामचलाउन सरकार भएकाले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको छ।
यसअघि नेकपा एमालेले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो, जसमा पनि कारण देखाउ आदेश जारी भइसकेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाले दायर गरेका १७ भन्दा बढी रिटलाई एकैसाथ सुनुवाइ गर्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सांसदसमेत नरहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरिएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन म्यान्डेट दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते निर्वाचन मिति तोकेको छ।
