काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बयानका लागि बोलाउने गृहकार्य गरिरहेको छ। आयोगका अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग छलफल गरिसकेका छन्।
ओलीले पटक–पटक सार्वजनिक रूपमा बयान नदिने अभिव्यक्ति दिएका कारण आयोगले विभिन्न विकल्प तयार पारेको छ। यसमा ओलीको घरमै गएर बयान लिनु, प्रहरीमार्फत उपस्थित गराउनु वा जरिवाना लगाउनु समावेश छ।
आयोग ऐन २०२६ अनुसार अदालतले जस्तो अधिकार आयोगलाई दिएको छ, त्यसअनुसार बयान नदिए ओलीलाई ५०० रुपैयाँ जरिवाना गर्नसकिनेछ। आयोगले हालसम्म जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित अन्य अधिकारीहरूसँग बयान लिइसकेको छ र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि मंगलबार पत्र पठाइएको छ।
प्रकाशित मिति : २०८२ पुष ९ गते बुधवार
